विराटनगर । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता र पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंको राजीनामाबारे प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।
समितिले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छुट्टै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञापन
तर, संवैधानिक निकायसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको समितिको बैठक भने आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेपछि वैधानिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।
११ सदस्यीय समितिमा निर्णयका लागि कम्तीमा ६ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बैठक सुरु हुँदा सभापति खगेश्वरी पौडेलसहित भूमिप्रसाद राजवंशी, राधाकृष्ण खनाल र मालतीकुमारी लिम्बू गरी चार जना मात्रै उपस्थित थिए । बैठकका क्रममा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो थपिएपछि उपस्थिति पाँच पुगेको थियो ।
बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय केदार कार्की र राजेन्द्रकुमार राई, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, पूर्वमन्त्री निर्मला लिम्बू तथा सांसद मीना श्रेष्ठलगायत अनुपस्थित थिए ।
के हो लोकसेवा आयोगको ‘भत्ता काण्ड’ ?
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सचेत नागरिक, अभिभावक तथा परीक्षार्थीहरूले प्रदेशसभाको सुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षणलगायत काममा आफैँ संलग्न भएर लाखौँ रुपैयाँ भत्ता लिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यस्तै, १५ मिनेटको परीक्षा सञ्चालन गर्न १० वटासम्म सिफ्ट बनाइएको, ६ जना परीक्षार्थीका लागि १५ जना निरीक्षक खटाइएको तथा वेबसाइटमा सूचना राख्ने र फाराम रुजु गर्ने काममा समेत अतिरिक्त भत्ता लिने गरी कार्यविधि बनाउन खोजिएको आरोप लागेको थियो । विवाद चर्किएपछि गुरागाईंले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सांसदहरूले उठाए प्रश्न
समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता ऋषिकुमार खनाल र निमित्त अध्यक्ष डा. भीमबहादुर सुब्बाले तत्कालीन अध्यक्षको संलग्नता अध्यक्षका रूपमा नभई विज्ञका हैसियतमा रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । तर, सांसदहरूले उक्त स्पष्टीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष गुरागाईंले समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, सांसद राधाकृष्ण खनालले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्तासम्म एउटै व्यक्ति संलग्न हुनु तथा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा सिफ्ट र निरीक्षकको संख्या अस्वाभाविक देखिनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले आयोगका सम्पूर्ण कार्यविधि र कागजात समितिमा झिकाएर अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद भूमिप्रसाद राजवंशीले पनि आयोगमा देखिएका कमीकमजोरीको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकको अन्त्यमा समितिकी सभापति खगेश्वरी पौडेलले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक संस्थामा आर्थिक तथा नैतिक विचलनका विषय उठ्नु गम्भीर भएको बताइन् ।
उनले आयोगका आन्तरिक कागजात र कार्यविधि झिकाएर अध्ययन गर्ने तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि छुट्टै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय सुनाइन् ।
तर, बैठकमा आवश्यक कोरम नपुगेका कारण उक्त निर्णयको औपचारिक वैधानिकताबारे भने प्रश्न उठेको छ ।
सोमबार, कार्तिक १६, २०८३
शनिबार, कार्तिक १४, २०८३
