विराटनगर । रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विराटनगरसहित जिल्लाका प्रमुख सहरमा सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, डिस्को तथा लाउन्ज बारमा राति १० बजेपछि नयाँ ग्राहक प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। यस्तै, प्रवेश गरिसकेका ग्राहकलाई समेत राति १०ः३० बजेसम्म परिसरबाट बाहिर निकालिसक्नुपर्नेछ।
रात्रिकालीन व्यवसायका नाममा अनियमितता, विकृति तथा विसंगति बढेको गुनासो आएपछि प्रशासनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। व्यवसाय सञ्चालनको स्वतन्त्रतासँगै सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा, उपभोक्ता हित र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले जानकारी दिए।
विज्ञापन
उनका अनुसार जिल्लाभरका रात्रिकालीन व्यवसायलाई समेट्ने एकीकृत मापदण्ड तयार नहुँदासम्म हालको व्यवस्था लागू रहनेछ। मापदण्डअनुसार राति १० बजे सबै मनोरञ्जनस्थलका प्रवेशद्वार बन्द गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि नयाँ ग्राहकलाई प्रवेश दिन पाइने छैन भने भित्र रहेका ग्राहकलाई थप समय उपलब्ध गराउनसमेत रोक लगाइएको छ।
प्रशासनले मदिरा सेवनपछि हुन सक्ने सवारी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई व्यवसाय सञ्चालकले सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार ड्रप सेवाको व्यवस्था गर्नु सञ्चालकको दायित्व हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कर्मचारीको श्रम अधिकार र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न व्यवसाय सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ। कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र जोखिम बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
रातिको समयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ। कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन, शोषण तथा अमर्यादित व्यवहार नियन्त्रण गर्न सञ्चालकले आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ।
बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई डान्सबार, क्लब, डिस्को, लाउन्ज बार तथा गीतगजल रेस्टुरेन्टमा काममा लगाउन र ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनीहरूलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसमेत पाइने छैन।
सुरक्षा निगरानीका लागि व्यवसाय परिसरका प्रवेशद्वार र आसपासका क्षेत्र समेटिने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जडान गरिएका क्यामेराबाट खिचिएका दृश्य कम्तीमा ३० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। साथै, परिसरमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था गर्न र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाउन पनि प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।
होटलमा बस्ने ग्राहकको पहिचान खुल्ने विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटकस्तरीय होटलमा बस्ने विदेशी नागरिकको राहदानी विवरण सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भने नेपाली नागरिकको हकमा परिचय खुल्ने कागजातको विवरण लिएर मात्र बुकिङ गर्न पाइनेछ।
मापदण्डमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लैंगिकमैत्री शौचालय र उचित फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई समेत अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनले छुट्टै अनुगमन समिति गठन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्लास्तरीय रात्रिकालीन व्यवसाय अनुगमन समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह तथा होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
समितिले आकस्मिक अनुगमन गरी व्यवसायीले तोकिएका मापदण्ड पालना गरे–नगरेको निरीक्षण गर्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाका अनुसार रात्रिकालीन व्यवसायले रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्याउँदै आए पनि त्यसका नाममा सार्वजनिक सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र सामाजिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्न पाइने छैन।
प्रशासनको नयाँ व्यवस्थाले रात्रिकालीन व्यवसायको सञ्चालन समय मात्र नभई कर्मचारीको सुरक्षा, ग्राहकको पहिचान, व्यवसायको पारदर्शिता, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक सुरक्षालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सोमबार, कार्तिक १६, २०८३
शनिबार, कार्तिक १४, २०८३
