विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन ३५ वटा बैठक र ४८ घण्टा ५० मिनेटको छलफलपछि सम्पन्न भएको छ। २०८३ असोज ६ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन असोज २४ गते अन्त्य भएको विवरणमा उल्लेख छ।
अधिवेशनका क्रममा प्रदेशसभाबाट पाँचवटा विधेयक पारित भएका छन्। पारित विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि कोशी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।
त्यसैगरी, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन्। सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी विधेयकले प्रदेशमा १३ वटा सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
काेसी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सभाले गरेका कामबारे जानकारी गराएका हुन् । बिष्टले सभाकाे सचिवालय पुनर्निर्माण कटहरीमा नहुन्जेल गतिविधि केही कम भएकाे बताए । बनेका कानुनकाे विषयमा स्थानीय तहमा छलफल तथा किशोरी अनि विध्यार्थी केन्द्रीत कार्यक्रम पनि सभाले आयोजना गर्ने गरेको बताए । उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश सभा अझ बढी जनमैत्री बनिरहेको र तल जनतासमक्ष पुगेर विविध कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी गराइन् ।
अधिवेशनका क्रममा कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०८३ निर्माण गरिएको छ। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय, प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइएको विवरणमा जनाइएको छ।
यस अवधिमा महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय दलित आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, मुस्लिम आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनसहित विभिन्न विषयगत समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस भएका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को उत्तर विधायिकी परीक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी, किशोरीसँग उपसभामुख कार्यक्रम, स्थानीय तहसँग प्रदेशसभा कार्यक्रम तथा विद्यालयसँग प्रदेशसभा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएका छन्।
प्रदेशसभाका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र नागरिकका सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास अधिवेशनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
