विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य, बजेट खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि र साझा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रस्तुत दुई कार्यपत्रले वित्तीय केन्द्रीकरणदेखि प्रदेश सरकारहरूको कमजोर खर्च क्षमतासम्मका चुनौती औंल्याउँदै अन्तरप्रदेश सहकार्यको नयाँ मार्गचित्र अघि सारेका छन्।
पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा र अनुसन्धानकर्ता डा. दिपेश घिमिरेले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरणसँगै प्रदेशहरूको प्रशासनिक दक्षता तथा आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
विज्ञापन
डा. देवकोटाले संविधानले प्रदेशलाई विकास र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिए पनि वित्तीय स्रोतमा संघीय सरकारको वर्चस्व कायमै रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सातै प्रदेशको कुल वार्षिक बजेटभन्दा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ठूलो रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
उनले प्रदेशलाई जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यद्यपि, संघबाट पर्याप्त बजेट र अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने प्रदेशहरूले उपलब्ध स्रोतसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको विषय पनि कार्यपत्रमा उठाइएको छ।
डा. घिमिरेले विश्व बैंकको ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अपडेट २०२४’ लाई उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको ३४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २४.४ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको खाडल कम नगरेसम्म संघीयताको लाभ नागरिकको जीवनस्तरसम्म पुर्याउन कठिन हुनेछ।
डा. घिमिरेले सातै प्रदेशलाई अलग-अलग आर्थिक इकाइका रूपमा नभई परस्पर निर्भर आर्थिक सञ्जालका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रदेशको तुलनात्मक लाभका आधारमा उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यातलाई जोड्ने उनको अवधारणा छ।
प्रस्तावित मोडलअनुसार कर्णालीमा उत्पादित जैविक कृषि उपज र जडीबुटीलाई लुम्बिनीमा प्रशोधन, बागमतीमा प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ तथा वित्तीय व्यवस्थापन, कोशीमा बजार विस्तार र मधेशका सीमावर्ती नाकामार्फत भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सकिनेछ।
यसबाट अन्तरप्रदेश व्यापार विस्तार हुनुका साथै दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग कम गर्न सकिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ। सडक तथा यातायात सञ्जाललाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गरी ढुवानी लागत र समय घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
डा. घिमिरेले विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै रक्सौल–वीरगन्ज नाकामा एउटा मालवाहक ट्रकको भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय सन् २०१३ को २.३ दिनबाट सन् २०२१ मा घटेर ०.८७ दिनमा झरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
डा. देवकोटाले सातै प्रदेशले औषधि, महँगा स्वास्थ्य उपकरण र प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्री छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुको सट्टा संयुक्त खरिद प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले क्यानडामा प्रान्तहरूबीचको संयुक्त औषधि खरिदबाट वार्षिक करिब ५.४ अर्ब क्यानेडियन डलर बचत भएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यस्तो अभ्यासले खर्च घटाउन र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन सक्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र र प्रदूषण जाँचका लागि सातै प्रदेशमा एउटै डिजिटल प्रणाली लागू गर्न र करका दरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
प्राकृतिक स्रोत, नदी प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै दुवै कार्यपत्रले अन्तरप्रदेश समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
डा. घिमिरेले नदी बेसिनमा आधारित साझा पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, सातै प्रदेशका दमकल, एम्बुलेन्स, ड्रोन, उद्धार सामग्री, इन्जिनियर र स्वास्थ्यकर्मीको एकीकृत डिजिटल विवरण तयार गरी आवश्यकताअनुसार जुनसुकै प्रदेशमा परिचालन गर्न सकिने विपद् प्रतिकार्य सञ्जाल बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
डा. देवकोटाले भोटेकोशी बाढीबाट बागमती प्रदेशमा भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै अन्य प्रदेशले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका परियोजनामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्ने अवधारणा अघि सारेका छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि प्रदेशहरूबीच संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। देवकोटाले भारतीय सीमावर्ती राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका पर्यटकलाई लक्षित गरी कोशी र मधेश प्रदेशले संयुक्त रूपमा गर्मी मौसमको पर्यटन अभियान चलाउन सक्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यसैगरी सगरमाथा र कञ्चनजङ्घालाई जोड्ने ग्रेट हिमालयन सर्किट तथा कोशीको बराहक्षेत्र र हलेसी, मधेशको जनकपुर, बागमतीको पशुपति र लुम्बिनीलाई समेट्ने धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन परिपथ विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने, वार्षिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन हुने र स्थायी सचिवालय भएको वैधानिक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री परिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव डा. देवकोटाले गरेका छन्।
त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सहभागितामा जलविद्युत् आयोजना, प्रादेशिक राजमार्ग र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न अन्तरप्रदेश सहकार्य कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
डा. घिमिरेले यी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षे कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो छ महिनामा सचिवालय स्थापना, आर्थिक अवसरको नक्साङ्कन र आयोजना बैंक तयार गर्ने, ६ देखि १८ महिनाभित्र कृषि, पर्यटन, आर्थिक करिडोर, नदी बेसिन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नमुना परियोजना सुरु गर्ने तथा १८ देखि ३६ महिनाभित्र सफल परियोजनालाई संघीय सहलगानी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विस्तार गर्ने योजना उनको कार्यपत्रमा छ।
विज्ञहरूका अनुसार संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार बाँडफाँटको बहससँगै प्रदेशहरूको खर्च क्षमता, साझा आर्थिक योजना र अन्तरप्रदेश समन्वयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
बुधबार, असोज २८, २०८३
बुधबार, असोज २८, २०८३
