विराटनगर । नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयक २०८३ लाई उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेको छ।
संगठनले यस विधेयकलाई नेपालको कम्पनी कानुनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप विकास गर्ने तर्फ एउटा सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको जनाएको छ। तर निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक सहजतालाई थप सुदृढ बनाउन विधेयकका केही प्रावधानहरूमा व्यावहारिक संशोधन आवश्यक रहेको संगठनको ठहर छ।
बिज्ञापन
संगठनका अनुसार विधेयकमा कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरी व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेका छन्। तर कतिपय प्रावधानले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागत, अनुपालन दायित्व तथा नियामकीय भार बढाउन सक्ने भएकाले तिनको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको संगठनले जनाएको छ।
विशेष गरी सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीमा गरिएको वृद्धि, निश्चित व्यवसायहरू सार्वजनिक कम्पनी मार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान र साना, मझौला तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्वलाई पुनरावलोकन गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ।
यसका साथै सीमित दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी ऐनको मूल सिद्धान्त अनुरूप स्पष्ट हुनुपर्ने, शेयर हस्तान्तरणमा प्रस्ताव गरिएको अतिरिक्त शुल्क हटाइनुपर्ने, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन तथा विशेष प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्ने र निजी कम्पनीको ऋण सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
कम्पनी कानुनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार तथा लगानी अभिवृद्धि र प्रोत्साहनलाई समान रूपमा जोड दिनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
यसैगरी व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने सिद्धान्त, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली, पर्याप्त सङ्क्रमणकाल, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र र प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
सम्बन्धित पक्षहरूबीच हुने कारोबारमा स्वतन्त्र बजार मूल्यको सिद्धान्त स्पष्ट गर्ने, वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने र सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानुनको उद्देश्य केवल नियमन मात्र नभई लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग विकास र व्यवसाय सहजता पनि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। अध्यक्ष राठीले डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नु अत्यन्त सकारात्मक कदम भए तापनि कानुन निर्माण गर्दा उद्योग व्यवसायको वास्तविक अवस्था, लगानीको प्रकृति, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनले मात्र देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्याउन सक्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
आइतबार, असार २८, २०८३
आइतबार, असार २८, २०८३
