धनकुटा । धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम आवश्यक बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि करिब रु ५४ करोडको लागत अनुमानसहित काम सुरु गरिएको थियो । हालसम्म रु एक करोड ४० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
विज्ञापन
पहिलो चरणमा रु एक करोड २५ लाखमा ठेक्का लागेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित रु एक करोड बजेटबाट धनकुटाको निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो ।
हालसम्म एउटा हलसहित चार कोठा भएको दुईतले भवन निर्माण गरिएको छ । भवन निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि अन्य आवश्यक संरचना निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि काम रोकिएको हो । भवन वरिपरि अहिले दुबो तथा झारपात पलाएर झाडी बनेको छ । निर्माण भएका संरचनाको संरक्षण हुन नसक्दा समयसँगै जीर्ण हुँदै जाने जोखिम बढेको छ ।
सङ्घीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको हो । स्थानीय स्रोत तथा साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिएको हो । यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
११७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्राम निर्माणकै चरणमा अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था देखिएको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण कम्पनीले रु ३९ लाख ६८ हजार १५३ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लिएर निर्माण कार्यअघि बढाएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ जेठ १८ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि तोकिएको मितिभन्दा करिब चार महिनापछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दासमेत औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बाबुराम भण्डारीले बताउनुभयो । “राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दुःखद हो । निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारीसमेत पाउने थिए”, भण्डारीले भन्नुभयो ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बेरोजगार युवा तथा युवतीलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले नीति बनाएर हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो । कतिपय स्थानमा संरचना निर्माण भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गर्नुका साथै त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय सरकारले सञ्चालनको नीति नबनाउँदा सञ्चालनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
सोमबार, असोज ०५, २०८३
सोमबार, असोज ०५, २०८३
