काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवाद र १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर दलको आन्तरिक राजनीति थप जटिल बन्दै गएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला महाधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन तथा पूरक निवेदनहरू पेस गरेका छन्।
महाधिवेशन रोक्न माग: पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको चरणमा रहेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशनका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा विवाद थप पेचिलो बन्ने र असंवैधानिक हुने देउवा पक्षको तर्क छ।
थपिएका निवेदनहरू: अदालतमा यसअघि दर्ता भएका विषयसँगै सुनुवाइको माग गर्दै नेताहरूले छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदनहरू अगाडि बढाएका छन्।
संवाद अवरुद्ध: अदालतमा कानुनी लडाइँ र एकपछि अर्को रिट दर्ता हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक एकता र संवादको प्रयास फिलहाल प्रभावित बनेको छ।
अदालतको आगामी सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रियाले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको भविष्य र पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो लगाउने भएकोले यतिबेला दुवै पक्षको नजर सर्वोच्चको इजलासमा टिकेको छ।
