काठमाडौँ | सगरमाथा आरोहीको सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न पर्यटन ऐनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सगरमाथा आरोही सङ्घको २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘रजत महोत्सव’मा पर्यटन ऐनलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै आरोहीमैत्री बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको हो।
बिज्ञापन
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मिङ्मा डेविड शेर्पाले विसं २०३५ मा बनेको पर्यटन ऐन अझै पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै अब समयअनुसार कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले आरोहीको अधिकार र पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले संसद्मा आवाज उठाउने बताए।
शेर्पाले सगरमाथा आरोहण सुरु भएको ७३ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै आरोहीले उचित सुरक्षा र सम्मान पाउन नसकेको बताए। हिमाल आरोहणका क्रममा धेरै आरोहीको ज्यान गएको र उनीहरूका परिवारले समेत समस्या भोग्दै आएको उनको भनाइ थियो। उनले युवालाई पर्यटन क्षेत्रमा भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले पर्वतीय पर्यटनको विकासले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए। नेपाललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन र संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
सगरमाथा आरोही सङ्घकी अध्यक्ष माया शेर्पाले आरोही र माउन्टेन गाइडको सुरक्षा, हकहित तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्ने बताइन्। उनीहरूका लागि छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष दिवस पोखरेलले हिमाल आरोहणका क्रममा आरोही र गाइडले अत्यधिक चिसो, हिमपहिरो लगायतका जोखिम सामना गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घ तथा प्रदेश तहमा स्पष्ट र व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
सङ्घका महासचिव शिवबहादुर सापकोटाले दुर्घटनामा परेका आरोहीको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा ज्यान गुमाएका आरोहीका बालबालिकाका लागि उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
कार्यक्रममा सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोही तथा पर्वतीय पर्यटनबारे समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै सङ्घले २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रकाशन गरेको ‘रजत स्मारिका’ विमोचन गरिएको थियो।
आइतबार, भाद्र ०७, २०८३
आइतबार, भाद्र ०७, २०८३
