विराटनगर | विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत समस्या र त्यसको नीतिगत समाधानबारे कोशी प्रदेशस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई नयाँ ऐनले प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम भइरहेको बताउनुभयो। विद्यालयलाई बजेटको पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
शैक्षिक क्षेत्रका जानकार विद्यनाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण गर्दा विद्यालय तहका वास्तविक अनुभव, आवश्यकता र सरोकारवालाको आवाज समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले विद्यालय तहका समस्या र समाधानका सुझावलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्याउन प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
संवादमा कोशी प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका करिब २०० प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी थिए। सहभागीले शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा विद्यमान शिक्षा ऐन, नियमावली र नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रमबाट प्राप्त समूहगत छलफल तथा अनलाइन सुझावलाई एकीकृत गरी शिक्षा ऐन, नियमावली र शिक्षा नीतिलाई विद्यालय तहका वास्तविक आवश्यकता तथा सरोकारवालाको सुझावमा आधारित बनाउने गरी थप परामर्श गरिने आयोजकले जनाएको छ। नीति संवाद अभियान अन्य प्रदेशमा समेत सञ्चालन गरिनेछ।
