काठमाडौँ । सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द भएको छ।

भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म वर्गीकरण कार्य पूरा नगर्ने स्थानीय तहहरूमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

बिज्ञापन

नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३४८ स्थानीय तहले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरी विवरण पठाएका छन्। बाँकी ४०५ स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम पूरा नभएकाले त्यहाँ आजदेखि कित्ताकाट रोकिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नियमावलीमै असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद तोकिएकाले म्यादभित्र काम नसकेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको बताए। यो व्यवस्थाले पारिवारिक अंशबन्डामा भने कुनै असर नपार्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्ने वा व्यावसायिक प्लटिङका लागि गरिने कित्ताकाट मात्रै रोक्का गरिएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण पूरा गर्न सकेका थिएनन्।

यसैबीच, जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि आजैदेखि लागू भएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि जमिनको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको छ।

×

❮

❯