विराटनगर । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको छ।

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिए।

बिज्ञापन

रिटमा कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। ऐनअनुसार प्रदेश बाल अधिकार समितिले प्रदेशभित्रका बालबालिकाको समग्र अवस्था, बालअधिकार संरक्षण तथा हननका घटना, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिति तथा उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएका सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर ऐन लागू भएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन तयार तथा पेश नगरिएको भन्दै इन्सेकले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

रिट निवेदनमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश बालकोष स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन गर्ने लगायत ऐनले तोकेका विभिन्न दायित्वहरू पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश बाल अधिकार समितिले आफ्नो वैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा कानुनको शासनको पालना नगरेको दाबी गर्दै इन्सेकले अदालतमार्फत आवश्यक निर्देशन जारी गर्न माग गरेको छ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ३९ ले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हक तथा कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागू गरेको बालबालिका संरक्षण ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

×

❮

❯