विराटनगर। कोसी सरकारले यस वर्ष स्थानीय तहमा रु ६ अर्ब ८१ करोड ३० लाख अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई सबैभन्दा बढी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
बिज्ञापन
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त तथा समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजनाको प्रगतिका आधारमा अनुदान वितरण गरिने उनले बताए।
बजेटअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ तथा लागत साझेदारीमा समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ। साथै, सवारी साधन करबाट प्राप्त हुने १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पनि स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। उपलब्ध स्रोतको सन्तुलित तथा न्यायोचित परिचालन, गरिबी न्यूनीकरण, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह तथा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासलाई बजेटको प्रमुख उद्देश्य बनाइएको मन्त्री लिङ्थेपले बताए।
यसैबीच, कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको दर १९.१९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको उनको दाबी छ।
उनले प्रदेशमा सडक तथा पुल निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको बताए।
सोमबार, असार ०१, २०८३
सोमबार, असार ०१, २०८३
