काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको हेरफेर र करका दरसम्बन्धी विवादबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक विधेयकमा गरिएको भनिएको संशोधन तथा करका दरबारे सूचना चुहावट भएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू र प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै नियोजित रूपमा विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गरे।
बिज्ञापन
‘रास्वपाको म्यान्डेट अझै केही वर्गले पचाउन सकेका छैनन्। जसरी पनि लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई पनि विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।
आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट ऐतिहासिक प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै उनले करका दरमा मनोमानी हेरफेर गरिएको भन्ने आरोपले समाजमा भ्रम फैलाउने काम गरेको बताए। आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको संशोधन र करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई उनले ‘चियाको कपमा तुफान’ सिर्जना गर्न खोजिएको प्रयासको संज्ञा दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सोही दिन बजेटसँग सम्बन्धित अन्य विधेयकहरू पनि प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको थियो। तर आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै उनले जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउन निवेदन दिएका थिए।
यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै विधेयक संशोधनको प्रक्रिया सुरु नै नभएको अवस्थामा त्रुटि सुधारको नाममा सचिवालयमा पत्र पठाउनु कानुनी र संसदीय प्रक्रियाअनुसार भए–नभएको स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन प्रक्रिया सामान्य छलफल सम्पन्न भई ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र सुरु हुन्छ। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर आर्थिक विधेयक उक्त चरणमा नपुगेकै अवस्थामा पाँच बुँदे त्रुटि सुधारको पत्र पठाइएको भन्दै विपक्षीहरूले कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिमा उक्त प्रक्रियाको कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ नदिई आफू र प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउन नियोजित रूपमा प्रश्न उठाइएको टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले भने आर्थिक विधेयकमा गरिएको भनिएको संशोधन र त्यसको प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार, असार ०१, २०८३
सोमबार, असार ०१, २०८३
