काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच तीन विषयमा सहमति–समझदारी भएको छ ।
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच नयाँदिल्लीमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका क्रममा विभिन्न सहमति–समझदारी भएका हुन् ।
बिज्ञापन
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जुन २०२३ (जेठ २०८०) मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीबमोजिम सीमापार विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ ।
जेठ २०८० मा एनसीएचएल र एनपीसीआईको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) बीच दिल्लीमै सीमापार डिजिटल भुक्तानी र रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
त्यही समझदारीका आधारमा फागुन २०८० मा नेपाल र भारतबीच सीमापार क्यूआर भुक्तानी प्रणाली सुरु भएको थियो । दुई छिमेकी देशबीच निर्बाध डिजिटल वित्तीय सम्बन्ध स्थापना हुने संकेत यसले दिएको भन्दै व्यापक चर्चा गरियो । त्यसयता नेपाल आउने भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी र बिरामीले आफ्ना मोबाइल फोनबाट क्यूआर कोड ‘स्क्यान’ गरेर रकम भुक्तानी गर्न पाएका छन् ।
तर भारत भ्रमण गर्ने नेपालीले अझै त्यो सुविधा पाएका छैनन् । अब भने नेपालीले पनि भारतमा क्यूआर सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
भुक्तानी प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपालका बैंक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा केन्द्रीय बैंकले आफ्नोतर्फबाट प्राविधिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन पटक–पटक दिए पनि पारस्परिक सेवा सुरु हुन सकेको थिएन ।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार यसको सुरुवात उच्चस्तरीय आधिकारिक घोषणामार्फत होस् भन्ने चाहनाले ढिलाइ भएको थियो ।
दुवै देश, विशेष गरी भारतको एनपीसीआईले यसलाई कूटनीतिक सद्भावका रूपमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणका क्रममा सुरु गर्न चाहेका थिए । तर लामो समयदेखि त्यस्तो भ्रमण भएको थिएन र तत्कालका लागि कुनै योजना पनि थिएन । मन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा पहिलेको समझदारीले मूर्त रूप पाएको छ ।
शनिबार नै भूकम्पपछिको भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएका स्वास्थ्यका ७२ र सांस्कृतिक क्षेत्रका १२ परियोजना हस्तान्तरण गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतले १ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान र ऋण दिएको थियो ।
शनिबार, जेठ २३, २०८३
शुक्रबार, जेठ २२, २०८३
