काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसले पुनः उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत उक्त आयोगको अनुसन्धानलाई अपर्याप्त देखाएको दाबी गरेको छ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको आशंका बलियो भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु नियोजित उद्देश्यका साथ भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको जनाएको छ। तर त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसा, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
पार्टीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने तथा निर्दोष नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा आयोगले व्याख्या गरेको भन्दै दोषी देखिएकालाई संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगका सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, अत्यधिक बल प्रयोग तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष कारबाही अघि बढाउन, पीडित परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्न र गौरीबहादुर कार्की आयोगमाथि थप अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’को रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अराजक हिंसा र राज्यद्वारा गरिएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
बिहिबार, जेठ १४, २०८३
बुधबार, जेठ १३, २०८३
