इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसिया फेरि युद्धको छायाँमा पुगेको छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी तथा इजरायली सैन्य संरचनामाथि प्रहार थालेसँगै क्षेत्रीय तनाव तीव्र बनेको छ। यो केवल शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सामरिक टकराव मात्र होइन; यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा लाखौं आप्रवासी श्रमिकको दैनिकीमा परेको छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा नेपाली समुदायको छ।

खाडी मुलुकहरूमा करिब २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब र कुवेत जस्ता देशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली अहिले गम्भीर अनिश्चितताबीच बाँचिरहेका छन्। ‘अब के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। मिसाइल, ड्रोन र साइरनका समाचारसँगै उनीहरूको मनोवैज्ञानिक तनाव बढ्नु स्वाभाविक हो।

पछिल्ला दिनमा यूएई र कतारलगायत देशमा सुरक्षा सतर्कता उल्लेखनीय रूपमा कडाइ गरिएको छ। कतिपय स्थानमा श्रमिकलाई अस्थायी रूपमा कामबाट बिदा दिइएको छ, घरभित्रै बस्न निर्देशन दिइएको छ। मोबाइल सन्देश र साइरनमार्फत सतर्क गराउने अभ्यास बढेको छ। यद्यपि हालसम्म ठूलो क्षति नभए पनि त्रास र अनिश्चितताको वातावरण आफैंमा गम्भीर समस्या हो।

युद्धको अर्को खतरनाक पाटो अफवाह र भ्रामक सूचनाको प्रसार हो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचना, पुराना भिडियो वा अतिरञ्जित दाबीहरूले सर्वसाधारणमा अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारहरूले यसप्रति कडाइ अपनाइरहेका छन्। नेपाली समुदायले पनि संयमित र जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यावश्यक छ।

यसबीच यूएईस्थित नेपाली दूतावासले ‘एडभाइजरी–२’ जारी गर्दै आधिकारिक सूचनामात्र अनुसरण गर्न आग्रह गरेको छ। अन्य खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले पनि सचेत र सुरक्षित रहन अनुरोध गरेका छन्। यो सकारात्मक कदम भए पनि केवल सूचना जारी गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

मुख्य प्रश्न अब नेपाल सरकारको तयारीसँग जोडिएको छ। खाडी राष्ट्रहरू नेपालको श्रम आप्रवासनको मेरुदण्ड हुन्। त्यहाँ अस्थिरता बढे रोजगारी, आम्दानी र वैदेशिक मुद्रा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यदि युद्ध लम्बियो भने श्रमिकहरूको आय बन्द हुन सक्छ, आवास र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समस्या आउन सक्छ।

यस सन्दर्भमा सरकारसँग स्पष्ट, बहुआयामिक र पूर्वतयारीयुक्त योजना हुनु जरुरी छ। सम्भावित उद्धार योजना, आपतकालीन सम्पर्क संयन्त्र, दूतावासहरूको जनशक्ति सुदृढीकरण, राहत कोषको व्यवस्था र परिवारलाई समयमै सूचना प्रवाह-यी सबै विषयमा तत्काल काम थाल्नुपर्छ। विगतमा द्वन्द्व र महामारीका समयमा देखिएको ढिलासुस्ती दोहोरिनु हुँदैन।

त्यसैगरी, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले श्रम गन्तव्य विविधीकरण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता यो संकटले पुनः स्मरण गराएको छ। जबसम्म लाखौं नेपालीको जीवन र भविष्य विदेशी भूमिमा चलिरहेको द्वन्द्वको भरमा निर्भर रहन्छ, तबसम्म यस्ता संकटले हामीलाई बारम्बार असहाय बनाइरहनेछन्।

खाडी क्षेत्रको वर्तमान तनाव केवल कूटनीतिक समाचार होइन; यो लाखौं नेपाली परिवारको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। राज्य, दूतावास र समुदाय-सबैले संयम, सतर्कता र सक्रिय तयारीका साथ अघि बढ्न सके मात्र सम्भावित संकटलाई न्यूनतम क्षतिमा सीमित गर्न सकिन्छ। अहिलेको घडीमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो-अग्रिम सोच, समन्वय र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति।

×

❮

❯