विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न थालेको हो।
बिज्ञापन
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले पहिलो चरणमा २८७ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिएको छ। समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाका अनुसार २० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
२०८१ मंसिर १८ गते समिति गठन भएसँगै पुस महिनामा उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि समितिले संस्थाका करिब २ हजार महत्त्वपूर्ण फाइल व्यवस्थापन गर्नुका साथै सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। ९ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य रहेको सहकारीमा ४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी छ। कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि हालसम्म १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र दाबी गरेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने नै मुख्य ऋणी रहेको र उनले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर अपचलन गरेको खुलेको छ। समितिले सहकारीको नाममा रहेका ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिसकेको छ।
समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका २८७ जनालाई २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न मापदण्ड तय गरिएको छ। हालसम्म बैंक खातामा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको र बचत मिलानमार्फत १ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको जानकारी दिइएको छ।
ऋणीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी ताकेता गरिएकाले बचत फिर्ताको अवस्था बनेको काफ्लेले बताए। ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले प्रदेश सरकारको यो पहल देशकै लागि उदाहरणीय भएको दाबी गर्दै पहिलो चरणपछि १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई पनि क्रमशः भुक्तानी गरिने बताए।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा समितिका सदस्य सचिव पदमबहादुर ठकुराठीका अनुसार प्रदेशभर रहेका १ हजार ६३ सहकारीमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्रै नियमित सम्पर्कमा छन्। धरणीधर र माछापुच्छ्रे सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त भनिए पनि सञ्चालक फरार वा पक्राउ परेका कारण ती सम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता भएको उनले बताए।
सोमबार, चैत्र ३०, २०८२
सोमबार, चैत्र ३०, २०८२
