काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार (वैशाख २ गते) देखि देशव्यापी ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित सञ्चालन गरिएको यस अभियानमा करिब ४ हजार गणकलाई विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएको छ।
आर्थिक नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, लगानी प्रवर्द्धन तथा रोजगारी विश्लेषणका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क संकलन गर्ने उद्देश्यले यो गणना सुरु गरिएको हो। प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले यस गणनाले मुलुकको समग्र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार, यस गणनाबाट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पहिचान गर्न मद्दत पुग्नेछ। साथै, विकासको दिशा मूल्याङ्कन गर्न र सम्भावित लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न पनि यो अत्यन्त उपयोगी हुने उनले बताए।
यस अभियानअन्तर्गत उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा सार्वजनिक–निजी सबै प्रकारका स्थायी आर्थिक एकाइहरूको विवरण संकलन गरिनेछ। उत्पादन, सेवा प्रवाह, रोजगारी अवस्था, प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्या र भौगोलिक वितरणलगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी सङ्कलन हुनेछ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कूटनीतिक नियोग, शुद्ध प्रशासनिक सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा घरायसी प्रयोजनका गतिविधिहरूलाई भने गणनामा समावेश गरिने छैन। यसअघि २०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएका थिए, जसले झण्डै ३२ लाखलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो।
गणनाको व्यवस्थापनका लागि चैत १ गतेदेखि नै ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। काठमाडौँ, मोरङ र रूपन्देहीजस्ता ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय राख्दै देशभर कुल ८४ जिल्लास्तरीय गणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
असार ७ गतेसम्म करिब दुई महिना सात दिनसम्म स्थलगत तथ्य सङ्कलन जारी रहनेछ। सङ्कलित विवरण असार मसान्तसम्म केन्द्रमा संकलन भइसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको छ। यस पटक प्रविधि र जनशक्ति दुवै सुदृढ भएकाले अझ गुणस्तरीय र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गणनालाई आधुनिक बनाउन पहिलो पटक जीआईएस प्रविधिको प्रयोग गरी गणकहरूको लोकेसन र कार्यक्षेत्र ट्र्याक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल नक्साको सहायताले गणकहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रतिष्ठान पहिचान गर्नेछन्।
त्यसैगरी, ठूला तथा इच्छुक व्यवसायीहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ प्रणाली पनि लागू गरिएको छ, जसमार्फत अनलाइन माध्यमबाट विवरण बुझाउन सकिनेछ। करिब एक लाख प्रतिष्ठानले यस प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ।
कार्यालयले व्यवसायीहरूको गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। तथ्याङ्क ऐनअनुसार व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक नगरिने र संकलित तथ्याङ्क सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिनेछ। साथै, यी विवरण कर वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने भएकाले निडर भई सही जानकारी दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
