काठमाडौं । तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बिहीबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।

जमुना टीभीले प्रारम्भिक मतपरिणाम उद्धृत गर्दै बीएनपी र यसका सहयोगीहरूले २९९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २११ सिट जितेको जनाएको छ। प्रतिद्वन्द्वी जमात-ए-इस्लामी गठबन्धनले ७० सिट जितेको बताइएको छ। यसलाई बीएनपीका लागि उल्लेखनीय जितका रूपमा हेरिएको छ।

बंगलादेशमा फस्ट-पास्ट-द-पोस्ट निर्वाचन प्रणाली लागू छ, जसअनुसार कुनै उम्मेदवारले आफ्नो निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा विजयी मानिन्छ, पूर्ण बहुमत आवश्यक पर्दैन।

यद्यपि, जमात गठबन्धनको सिट संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि यदि उसले कुल मतको ३०-३५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको पुष्टि भएमा बंगलादेशको राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा बलियो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित

तारिक रहमान २५ डिसेम्बर २०२५ मा बेलायतबाट बंगलादेश फर्किएका थिए। फर्किएको पाँच दिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उनकी आमा खालिदा जियाको निधन भयो, त्यसपछि बीएनपीको सम्पूर्ण नेतृत्व उनको हातमा आएको थियो।

उनिमाथि २००१–२००६ को बीएनपी शासनकालमा भ्रष्टाचारका आरोप लागेका थिए। २००७ मा अन्तरिम सरकारको अवधिमा उनी १८ महिना जेल बसेका थिए। २००८ मा उपचारका लागि देशबाहिर जाने अनुमति पाएपछि उनी लन्डन गएका थिए र त्यसपछि लामो समय स्वदेश फर्किएका थिएनन्।

टाइम म्यागजिनका अनुसार, विदेशमा बस्दा पनि पार्टीभित्र उनको प्रभाव कायम थियो र बीएनपीका रणनीतिक तथा राजनीतिक निर्णयहरूमा उनकै भूमिका प्रमुख मानिन्थ्यो।

रहमानले आफूलाई शान्त, सुन्ने र नीतिमा केन्द्रित नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनले प्रत्येक वर्ष पाँच करोड रूख रोप्ने, ढाकामा नयाँ हरित क्षेत्र विकास गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचनअघि बीएनपीले विभिन्न एजेन्डा सार्वजनिक गरेको थियो, जसका मुख्य बुँदा यसप्रकार छन्:

१. फेमिली कार्ड : महिला र बेरोजगारलाई मासिक नगद सहायता उपलब्ध गराउने योजना। तर, यसको वित्तीय स्रोतबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिएको छ। देशमा करिब चार करोड १७ लाखभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीमा रहेको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ।

२. युवा रोजगारी : डिजिटल नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्दै करिब नौ लाख उच्च शिक्षित बेरोजगार स्नातकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य।

३. जुलाई राष्ट्रिय चार्टर : २०२४ को विद्रोहबाट प्रेरित उक्त चार्टर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता तथा यसलाई निर्वाचनसँगै जनमतसंग्रहमा लैजाने प्रस्ताव।

४. ‘बंगलादेश सबैभन्दा पहिलो’ नीति : विदेश नीतिमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने र रोहिंग्या शरणार्थीहरूको फिर्तीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने योजना।

५. पानी विवाद : सन् १९९७ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जल महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै निष्पक्ष जल बाँडफाँडको माग अघि बढाउने तथा टिस्टा नदी सम्बन्धी भारतसँगको विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता।

×

❮

❯