सम्झौताको पहिलो बुँदामा- शहीद र घाइतेको त्याग र बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतिकरणसहितको परिपूरणको व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसअनुसार आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा, शहीद परिवारको माग र भावनाको यथाशिघ्र सम्बोधन गर्ने र एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारीलगायतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने जनाइएको छ ।
सम्झौताको दोस्रो बुँदा- भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार
यो बुँदामा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपको विना विभेद छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहीता बहन गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा- राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिने व्यवस्था छ ।
यो बुँदामा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति आर्जनबारे दोषीलाई कारबाही गर्न, कानुनी सुधार तथा दलका नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्टले गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा त्यस्ता निकाय खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
चौथो बुँदा- स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहीत निर्वाचन सुनिश्चितता
यो बुँदामा प्रवासी नेपाली नागरिक तथा विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गर्ने, दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गर्ने, स्रोत नखुलेको राजनीतिक दलको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न मतपत्रमा कसैलाई मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्प राख्ने, दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्ने, दलको नेतृत्व दुई कार्यकालको मात्र हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
पाँचौं बुँदा-नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार
यो बुँदामा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन-जी र युवासहितको सहभागितामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले संविधान कार्यान्वयनमा १० वर्षमा भएका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गरी सुझाव दिनेछ । यस्तै, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने र जनप्रतिनिधि हुन न्युनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने उल्लेख छ ।
छैटौं बुँदा-पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व
यसअनुसार राज्यका संयन्त्रमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गर्ने र यसका लागि जेन-जी परिषद्ले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।
सातौं बुँदा -पारदर्शीता
यो बुँदामा सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन कानुन तथा प्रविधिमा आवश्यक सुधार गर्ने र विगतमा गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।
आठौं बुँदा-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता
यसमा इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यममा कुनै पनि खालको सेन्सरसिप हुन नदिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने र नागरिकको डिजिटल तथ्यांक दुरूपयोग हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
नवौं बुँदा-जेन-जी परिषद्को गठन
यो बुँदामा जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न, सरकारलाई खबरदारी गर्न, सल्लाह-सुझाव दिन जेन-जी परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ ।
बुधबार, मंसिर २४, २०८२
बिहिबार, मंसिर २५, २०८२
