काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ ।
अनधिकृत रुपमा र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने नियतले यस्ता नियुक्ति दिने गरिएको थियो । स्थानीय तहका मेयरहरुले समेत चोरबाटो बाट यस्ता नियुक्ति गर्दा सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि थियो । सचिवालय बाहेक मेयरहरुले प्रेस संयोजकसमेत नियुक्त गर्ने बेथिति थियो । अब ती पदहरु खारेज भएका छन् ।
बिज्ञापन
खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने बाँकी नै छन् । ती सभाका सांसदले स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । तिनलाई राज्यकोषबाट तलब सुविधा उपलब्ध छ ।
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको हो ।’ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सचिवालय समेत धेरै नियुक्तिका कारण भद्दा छन् । राज्य कोषको दोहन छ ।
अब नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइने छ ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले कार्यकक्ष, गाडी र विदेश भ्रमण सुविधा पनि पाउने छैनन् ।
यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने ।’
साथै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने छ । यसैगरी महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
भत्ता बन्द
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा यही असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
निर्णयमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन पनि अब पाइने छैन ।
विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।
प्रमुख मार्गमा घर भाडामा नलिने
यसैगरी पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने छ ।
सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने रसरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
आइतबार, जेठ १७, २०८३
आइतबार, जेठ १७, २०८३
