काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको फैसला सुनाएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः पदभार सम्हालेका छन्।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।

विज्ञापन

तर सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई आफू निर्वाह गर्दै आएको पदमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले शाक्यलाई पदबाट हटाउने मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ-कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने प्रक्रिया ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धकको सेवा-शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१’ तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको विधि अनुसार पालन नगरी हटाइएको देखिएकाले उक्त प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण मानिन्छ।

×

❮

❯