काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगवापतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणले दिएको समयसीमा कात्तिक २ गते सकिएसँगै केही उद्योगले किस्तामा भुक्तानी सुरु गरे पनि ठूला बक्यौतावाला उद्योगहरू अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्।
बिज्ञापन
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, आइतबारसम्म पनि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु नगर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि २०७६ चैत, २०८० मंसिर र २०८१ असारमा पनि यस्तै कदम चालेको प्राधिकरणले पुनः कठोर नीति लिएको हो।
सिमरास्थित हुलास स्टील इण्डष्ट्रिजले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेको छ। उद्योगले २८ किस्तामा बुझाउने सहमति अनुरूप हालसम्म ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ तिरिसकेको छ। यस्तै, हामा आइरन एण्ड स्टील इन्डस्ट्रीजले २० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ।
अशोक स्टीलले १७ करोड ५८ लाखको बक्यौतामध्ये पहिलो किस्तामा ६३ लाख रुपैयाँ तिरेको छ। सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीजले पनि पुनः किस्ता तिर्न थालेका छन्। यिनले यसअघि किस्ताबन्दी सुविधा लिएर केही रकम तिरेपछि भुक्तानी रोकेका थिए।
सम्राट सिमेन्टले तीन करोड ७७ लाख बक्यौता किस्तामा बुझाउने योजना अनुसार हालसम्म ११ किस्ता तिर्नुपर्नेमा सात मात्रै बुझाएको छ। बाँकी चार किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार तिर्न पत्राचार गरिएको छ।
रोल्पा सिमेन्टले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिरेको छ भने नवनेपाल प्लास्टिकले १२ किस्ताको एक लाख २३ हजार तिरेर पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेको छ।
परासीस्थित लक्ष्मी स्टीलले ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा बुझाएको छ। उद्योगको कुल बक्यौता २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ। सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० लाख तिरेर किस्ता सुरु गरेको छ। यस्तै, शुभश्री अग्नी सिमेन्टले तीन लाख ५३ हजार तिरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, आइतबार तीन नयाँ उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सुरु गरेका छन्, तर ती उद्योगहरूले नाम गोप्य राख्न आग्रह गरेका छन्।
२६ उद्योगहरूले प्राधिकरणको कारबाही रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पत्र दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले टीओडी मिटरको डेटा माग गर्दै, त्यसअनुसार मात्रै रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार, प्राधिकरणले टीओडी डेटा उपलब्ध नगराई झूठो बक्यौता देखाएर रकम असुल्न खोजेको छ। उनीहरूले कानुनी प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकनको प्रयास गरे पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
एक उद्योगीका अनुसार, “अदालतले पुनरावलोकनमा जान भनेपछि हामी त्यहाँ गयौं, तर प्राधिकरणले आफ्नै निर्णय खारेज गर्दै हामीलाई अन्याय गर्यो।”
प्राधिकरणले भने कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।
बिहिबार, बैशाख ०३, २०८३
बिहिबार, बैशाख ०३, २०८३
