काठमाडौं । सरकारको विकास खर्च र राजस्व दुवै संकलन लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै, कात्तिकसम्म ३ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमध्ये ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर हालसम्म ३ खर्ब २६ अर्ब मात्र संकलन भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको २२ प्रतिशत हो।

बिज्ञापन

न्यून विकास खर्च र जेन-जी आन्दोलनपछिको आर्थिक सुस्तताले राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। कात्तिकसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब राजस्व उठाउने भनिए पनि ३ खर्ब २६ अर्ब मात्र जुटेको छ, अर्थात् ७६ प्रतिशत।

गत वर्ष यही अवधिमा ३ खर्ब २३ अर्ब राजस्व उठेको थियो, जुन वर्षे लक्ष्यको २२ प्रतिशत थियो। सरकारले विकास खर्चकै गति बढाउन नसक्दा राजस्व संकलनमा पनि असर परेको देखिन्छ। चालु वर्षको ४ खर्ब ७ अर्ब विकास खर्च लक्ष्यमध्ये कात्तिकसम्म २५ अर्ब मात्र खर्च भएको छ, जसको मात्रा ६ दशमलव २१ प्रतिशत हो। जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४ अर्ब खर्च भएको थियो, जुन लक्ष्यको ९ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यसले विकास निर्माणका काम गत वर्षभन्दा अझ ढिलो गतिमा भइरहेको संकेत गर्छ।

पुनर्निर्माणसहितका विकास कार्यक्रम अघि नबढ्दा अर्थतन्त्र थप मन्द भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। ब्याजदर घटेको भए पनि बैंकबाट ऋण प्रवाह सुस्त हुनु, लगानीकर्तामा अनिश्चितता देखिनु यसको अर्को कारण मानिएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा विकास आयोजना र जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण चाँडो अघि बढाउनु आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्नेछ।

×

❮

❯