विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग विभागले जारी गरेको हालैको सूचनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै निर्यात अनुदान रोक्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। संघले २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका व्यवसायीहरूका लागि अनुदान आवेदन प्रक्रिया नखोल्ने निर्णय गैरजिम्मेवार र निर्यात प्रवर्द्धन विरोधी रहेको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्षरत निर्यातकर्ताका लागि अनुदान नीतिगत प्रोत्साहन हो। यस्तो सहुलियत रोकिनुले औद्योगिक मनोबलमा गम्भीर असर पार्नेछ।”

बिज्ञापन

संघले उद्योग विभागको असोज २३ गतेको सूचना तत्काल खारेज गरी २०८१/८२ को अनुदानका लागि अनुसूची–३ अनुसार आवेदन दिने म्याद थप गर्न माग गरेको छ।

अनुदानबापत ‘बण्ड’ जारी गर्न आग्रह
संघले हालको आर्थिक संकट र संक्रमणकालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै, बक्यौता अनुदान रकम बराबरको बण्ड (Bond) जारी गरी निर्यातकर्तालाई राहत दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

संघको भनाइमा, “बण्डमार्फत अनुदानको दायित्व व्यवस्थापन गर्दा तत्कालीन नगद प्रवाहको भार नपर्ने र व्यवसायीले पनि बैंकिङ् कारोबारमा यसको उपयोग गर्न सक्नेछन्।”

उद्योग विभागले २०८२ असोज ५ मा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा “थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी” अनुदान आवेदन नलिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको आधारमा असोज २३ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

नियमअनुसार, निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनुदानका लागि स्वःघोषणा सहित निवेदन दिनुपर्नेछ। तर, विभागले असोजदेखि नै आवेदन नलिने बताएकोले धेरै व्यवसायी अनुदानबाट वञ्चित हुने भएका छन्।

संघले सरकारका निर्यात प्रवर्द्धन नीतिहरूप्रति व्यवसायीहरूमा विश्वास संकट उत्पन्न हुने खतरा औंल्याउँदै, दीर्घकालीन औद्योगिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट र जिम्मेवार नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।

×

❮

❯