संघीय सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र जवाफदेहिताको सन्देश दिन ल्याएको १२ बुँदे योजना स्वागतयोग्य छ। संसद विघटनपछि समेत कायम रहेका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरू – जसमध्ये सांसद, प्रदेश सांसद, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी, स्वकीय सचिव, सचिवालय र उनीहरूलाई दिइने विशेष सुविधा कटौती गर्ने निर्णयले ढिलो भए पनि सुधारको सन्देश दिएको छ।

सरकारले राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा व्यापक खर्च व्यवस्थापनको दबाबबीच यस्तो निर्णय लिएको हो। अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव राख्न नपाइनेछ। यससँगै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कार्यकक्ष, गाडी, विदेश भ्रमणलगायत सुविधा पनि नदिने स्पष्ट निर्णय भएको छ।

बिज्ञापन

यो कदम केवल आर्थिक सन्तुलनको हिसाबले मात्र होइन, शासन प्रणालीको सुदृढीकरणतर्फको संकेत पनि हो। जनतामाझ वितृष्णा बढाइरहेका अनुत्पादक नियुक्तिहरू, अनावश्यक भत्ता र विलासी सुविधा खारेज गर्ने साहसी प्रयासको आवश्यकता धेरै पहिलेदेखि थियो।

तर प्रश्न उठ्छ – किन संघीय सरकारले गर्न सक्ने निर्णय प्रदेशहरूले गर्न सकेनन्?

जेनजी आन्दोलनपछि सर्वप्रथम बैठक बोलाएर सुधारको सन्देश दिन सक्ने अवसर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पाएका थिए। तर उनले त्यो अवसर चुकाए। पाँच लाख मुनिका योजनाहरु कटौती गर्ने निर्णय त गरे तर स्वकीय सचिव, अनावश्यक नियुक्ति र भत्ता खारेज गर्न कुनै पहल गर्न सकेनन्। जनताले प्रदेश सरकारहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा देखाइरहेका बेला, प्रदेश नेतृत्वले सुधारको नेतृत्व लिनु आवश्यक थियो। तर संघले जसरी कठोर र स्पष्ट निर्णय गर्न सकेनन्।

वास्तवमा, प्रदेश सरकारहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हो, किनकि तिनको खर्च क्षमता सीमित छ र उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय जनतासँग जोडिएका छन्। संघीय सरकारको खर्च कटौती योजना प्रदेश सरकारहरूका लागि नजिर र चेतावनी दुवै हो। अब संघले स्वकीय सचिव जस्ता पद हटाइदिएपछि, प्रदेशमा रहेका यस्ता नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुनुपर्नेछ।

सरकारले अनावश्यक विलासी खर्चहरू जस्तै महँगा इलेक्ट्रोनिक सामग्री, नयाँ फर्निचर, विदेश भ्रमण, घरभाडा, बैठक भत्ता, सेवा परामर्शका नाममा गरिने बाह्य खर्चजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट रोक लगाउनु दूरगामी सोचको उपज हो। यही शैलीमा काम हुने हो भने देशमा कार्यक्षमता, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको संस्कार बसाउन सकिन्छ।

तर फेरि पनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा निर्भर छ। कागजमा मात्रै सुधारका दस्तावेज र निर्णयहरू अगाडि बढे, व्यवहारमा प्रभाव देखिँदैन भने जनताले फेरि निराशा बेहोर्नु पर्नेछ।

सरकारको यो निर्णय खर्च कटौती मात्र होइन, जनताप्रति जवाफदेहिताको एक संकेत हो। अब आवश्यक कुरा भनेको यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु र सुधारको लहरलाई निरन्तरता दिनु हो।

×

❮

❯