काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारा लिएर स्थापित जेन–जी आन्दोलनको आधारमा गठन भएको सरकारले डेढ महिना पूरा गर्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अझैसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले सकेसम्म चाँडो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मर्मअनुसार कार्य गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।

बिज्ञापन

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको उद्घोषसहित बनेको यो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जनताका निगरानीमा छन्। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ। तर सरकार गठन भएको ४४ दिन बितिसक्दा पनि यसबारे मौनता देखिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद ग्रहण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकमा निर्भर छ।

सुशासनका जानकारहरूको भनाइमा, कानुनी समयसीमा बाँकी भए पनि जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप सरकारले अन्तिम क्षण पर्खिनु उचित हुँदैन। पारदर्शिताको सन्देश दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार राजनीतिक भेटघाट र अन्य व्यस्तताका कारण सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया ढिला भएको हो। उनले कानुनले तोकेको समयभित्र विवरण बुझाइने बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको जनाएको छ।

शिक्षामन्त्री महाविर पुनले भने आफूले मन्त्री बनेको केही समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तर सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयबारे जानकारी नभएको बताए।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद बहाल भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेर परम्पराको सुरुवात गरेको थियो। त्यसयता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुसन्धानको प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन।

राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग र बहस लामो समयदेखि जारी छ। सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस विषयमा कानुनी र व्यवहारिक व्यवस्थाबीचको असन्तुलनका कारण स्थायी अभ्यास बस्न सकेको छैन।

यद्यपि, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने जनदबाब दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

×

❮

❯