विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गणेश प्रसाद उप्रेतीले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको अनिच्छाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । तर यसमा प्रदेशको भूमिका पनि निरासाजनक भएको बताए । कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उप्रेतीले प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भनी चिन्ता व्यक्त गरे ।
भने, “संघीयता कार्यान्वयनमा सबैको साझा सहमति छ, तर केन्द्र सरकारले यसमा अनिच्छा देखाएको छ। प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ? आफैंले के काम गरिरहेको छ? प्रदेश सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
बिज्ञापन
उनले हालै बनेको निजामति सेवा सम्बन्धी ऐनको उदाहरण दिँदै भने, “हाम्रै प्रदेशमा प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेकै बेला ११ औं तहका कर्मचारी सचिव बनाइयो, तर ५ जना कर्मचारीहरु निर्देशनालयमा बसिरहेका छन्। मन्त्रालयमा किन नराखिएको? आफैंले उत्पादन गरेको कर्मचारी किन मन्त्रालयमा नराखिएको? के यो पनि सेटिङ हो?” प्रदेशले ११ औं तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सचिव बनाउने लेखिएको तर व्यवहारमा भने जिम्मेवारी नदिइएको टिप्पणी गरे ।
उप्रेतीले प्रदेश सचिव नियुक्त गर्न सकिने ऐन भए तापनि केन्द्रीय सरकारको अनुमति बिना नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्थालाई पनि प्रश्नविन्यास गर्नुभयो। “केन्द्रीय सरकारको सचिवको मुख ताकेर बसेको छौं। संघले पठाएन भनेर मुख ताकेर बसेको अवस्था छ,” उनले भने ।
उनले केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट समन्वय र शक्तिको सन्तुलन आवश्यक रहेको भन्दै संघीयताको सही कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
