विराटनगर । कोसी संचार विधेयकमा समावेश गरिएको पत्रकारमाथि कारवाही गर्ने प्रावधान संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पत्रकार संगठनहरूले दिएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशको अगुवाइमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीसँग शुक्रबार भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष भरत खड्काले प्रेसलाई संकुचित गर्ने गरी ल्याइएको कानुन अस्वीकार्य हुने बताए।

बिज्ञापन

प्रेस युनियन कोसीका अध्यक्ष मीनकुमार श्रेष्ठले जरिवाना र दण्डको प्रावधान हटाइएन भने चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिए। पत्रकारहरूले विरोधस्वरूप प्रदेशसभा सदस्यहरूको उल्टो तस्बिर राखेर समाचार प्रकाशन गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले छलफलमा धेरै फेरबदल नगर्ने जनाउ दिएपछि पत्रकारहरु थप आक्राेसित भएका हुन ।

प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश भई विधेयक पारित भएपछि संचार ऐन जारी हुने प्रक्रियामा छ। तर, संसदीय समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मञ्च, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, फोनिज, मधेशी पत्रकार समाज, प्रेस फोरम नेपाललगायतका संस्थाले दिएको सुझाव ग्रहण नगरी प्रतिवेदन एकपक्षीय रूपमा पारित भएको भन्दै पत्रकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

प्रेस सेन्टर नेपालका काेशी उपाध्यक्ष गाोकुल पराजुलीले विधेयकमा प्रावधान परिवर्तन गर्न सरोकारवालाले दिएकाे सुझाव प्रति प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीसमेत उतिसाह्रो गम्भीर नबनेकाे बताए ।

महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष खड्काले यस्तो प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख गर्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताए। प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमले पत्रकारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रेस रजिस्ट्रारमार्फत गराउने व्यवस्था रहेको र सत्तारूढ दलसँगै अन्य सांसदहरू पनि सो प्रावधानको पक्षमा उभिएको बताएका छन्।

‘‘यस्तो प्रावधान हामी खुलेर अस्वीकार गर्छौं। यो स्वीकार गर्न सकिने कुरा होइन,’’ उनले भने। सरोकारवालाको सुझाव विपरीत व्यवस्था गर्न खोजिएकाले नै प्रदेशसभा सदस्यहरूको उल्टो तस्बिर राखेर समाचार प्रकाशित गरिएको उनले जानकारी दिए।

×

❮

❯