काठमाडौं । करिब चार महिना लामो सुनुवाइपछि ५० दिनको पर्खाइमा रहेको संवैधानिक नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ। पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले ३–२ को बहुमतले नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गर्दै निर्णय सुनाएको हो।
फरक मतहरू
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा सिफारिस गरिएका ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्ति खारेज नगरी संसदीय सुनुवाइमा पठाइनुपर्ने राय दिइन्। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले भने प्रक्रिया संविधानसम्मत भएको भन्दै नियुक्तिलाई सदर गर्नुपर्ने मत दिएका थिए। सपना प्रधान मल्लको राय पनि उनीहरूसँग मेल खाने भएकाले त्यो बहुमतको निर्णयका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
बिज्ञापन
न्यायाधीशहरूको धारणा
१. राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने/नसक्ने?
शर्मा र चुडालले नेपालको संविधानअनुसार संसद अधिवेशन नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
उनीहरूका अनुसार प्रमाणित भएको अध्यादेश तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ।
२. सभामुख अग्नि सापकोटालाई बैठकको जानकारी थियो कि थिएन?
शर्मा र चुडालले सापकोटाले विहानको बैठकमा उपस्थित भएर बेलुकाको बैठकबारे थाहा नपाएको भन्न नमिल्ने ठहर गरे।
राउत र सुवेदीले भने विहानको बैठक नै वैधानिक नभएको र बेलुकाको बैठकको सूचना सापकोटालाई दिइएको प्रमाण नभएको भन्दै ती बैठकहरू असंवैधानिक ठहर गरे।
३. खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण?
शर्मा र चुडालले खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने राय दिए। उनीहरूका अनुसार अस्तित्वमा नरहेको कानुनको वैधता परीक्षण गर्नु संविधान विपरीत हो।
सपना मल्ल यो मुद्दामा मौन रहिन् भने राउत र सुवेदीको धारणा स्पष्ट उल्लेख भएको छैन।
४. अनिश्चयको अन्त्य संसदीय सुनुवाइमार्फत हुनुपर्ने?
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानिक नियुक्ति मुद्दामा न्यायालयले संयमता अपनाउँदै मुलुकलाई अनिश्चितताबाट मुक्त गर्नु पर्ने तर्क गर्दै नियुक्ति खारेज नगरी संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने आदेश दिनुपर्ने राय दिइन्।
यो राय बहुमतमा पर्न नसके पनि उनका अन्य अंशहरू शर्मा र चुडालसँग मिलेकाले समग्रमा नियुक्ति सदर भयो।
५. दोस्रो चरणको सिफारिस र सभामुखको मौनता
राउत र सुवेदीले जेठ २०७८ मा भएको दोस्रो चरणको सिफारिसलाई वैध ठहर गर्दै, त्यसबारे सभामुख सापकोटाले कुनै आपत्ति नजनाएकाले निर्णय सदर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
