विवाहित छोरीको अंश हक : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीको मत बाझियो, बहुमतले गरे नपाउने फैसला
नोट: यो समाचार १ महिना अघिको हो
मंगलबार, असार ३१, २०८२ |
राती ९:५९ बजे
काठमाडौं । विवाहित छोरीहरुले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कुन मितिदेखि हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा मत विभाजन भएको छ।
बहुमतको रायले २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै लागू भएको नयाँ कानूनी व्यवस्था अघिका विवाह भएकी छोरीलाई अंश नपर्ने ठहर गरेको छ।
बिज्ञापन
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले संविधान जारी भएपछिको समयसीमा (कट अफ डेट) लाई आधार मानेर, २०७२ सालभन्दा अघि विवाह गरेकी छोरीको हकमा पुरानै कानून लागू हुने राय दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार २०५१ सालमा विवाह गरेकी छोरीले अंश पाउने हक राख्दिनन्।
यसै मुद्दामा अल्पमतमा रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने २०५९ सालको मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनपछि नै छोरीहरुले अंशमा समान अधिकार पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको भन्दै, विवाहित छोरीलाई अंश नदिने निर्णय संविधान र कानूनी मर्मविपरीत हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
यस्तो थियो पृष्ठभूमि
मुद्दाको विषय एकजना जेठी छोरीसँग सम्बन्धित छ, जसले २०५१ सालमा विवाह गरेकी थिइन्। बाबुले दोस्रो विवाह गरेपछि उनले अंशबाट वञ्चित गरिएको भन्दै २०६८ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिन्। अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै ६ अंशको १ अंश दिने निर्णय गर्यो, जुन पछि पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गर्यो। तर बाबुआमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे।
मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कानूनमा संशोधन भएपछिको अन्योल समाधान गर्न तीन सदस्यीय इजलासले पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यही इजलासको बहुमत रायअनुसार अब विवाहित छोरीहरुले २०७२ सालअघि विवाह भएको खण्डमा अंश पाउने छैनन्।
बहुमतको तर्क
शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको रायमा भनिएको छ, “अदालतमा जुन समयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, सोही समयमा प्रचलनमा रहेको कानून आकर्षित हुने देखिन्छ। विवाहित छोरीले अंश पाउने प्रावधान २०७२ सालपछि मात्रै लागू भएको हो। त्यसअघिको विवाहमा त्यसको प्रभाव पर्दैन।”
अल्पमतको प्रगतिशील दृष्टिकोण
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश पौडेलले फरक मत राख्दै न्यायिक दृष्टिले लैंगिक समानताको पक्षमा निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले लेखेका छन्, “पहिले नै मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा विवाहको अवस्थालाई आधार बनाई अंश नदिनु संविधान र कानूनको भावनाविपरीत हो।”
उनले थप भनेका छन्, “मुद्दाको सन्दर्भमा वादी विवाहित हुन् कि अविवाहित भन्ने कुरा गौण हो। मुद्दा विचाराधीन रहँदा कानून परिवर्तन भइसकेकोले नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्नु उचित हुन्छ।”
सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासमा तीन जना न्यायाधीशको बहुमत राय नै अबको कानूनी मान्यता भएकोले, २०७२ सालअघि विवाह भएकी छोरीहरुले बाबुआमाको पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने छैनन्। यद्यपि, लैंगिक न्यायको दृष्टिले अल्पमत रायलाई प्रगतिशील मानिए पनि त्यो हालका लागि बाध्यकारी हुने छैन।
आइतबार, भाद्र १५, २०८२
आइतबार, भाद्र १५, २०८२
