काठमाडौं । इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने उद्देश्यसहित गादी आइजेनकोटले संसद्मा ८ वटा विधेयक पेस गरेका छन्। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मिलेर उनले अघि सारेका विधेयकमध्ये एउटा पारित भए भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका नेता वा सांसद प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन्।
नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा चलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित विधेयक पारित भए उनले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्।
विज्ञापन
आइजेनकोटले प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा तोक्ने, नेतान्याहु सरकारले गरेका केही निर्णय उल्ट्याउने र न्यायपालिकाको अधिकार पुनः स्थापित गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
आइजेनकोटले कुनै पनि व्यक्ति लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्याहुको निरन्तर सत्तारोहण रोक्न यो व्यवस्था लक्षित देखिन्छ।
हमासको आक्रमणबारे स्वतन्त्र छानबिन
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणबारे स्वतन्त्र आयोग गठन गरी अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। आक्रमण हुनुअघि इजरायली गुप्तचर तथा सुरक्षा निकायबाट भएका कमजोरीको छानबिन गरिनेछ। आयोगका सदस्य सर्वोच्च अदालतले चयन गर्ने प्रस्ताव छ। यसबाट तत्कालीन सरकारको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण हुन सक्छ।
न्यायपालिकाको अधिकार बढाउने
नेतान्याहु सरकारले अदालतको अधिकार कटौती गर्ने गरी ल्याएका कानुन खारेज गर्ने आइजेनकोटको योजना छ। यसले सरकारका निर्णयमाथि अदालतले थप निगरानी गर्न र कानुनविपरीत देखिएका निर्णय रोक्न सक्ने व्यवस्था पुनः स्थापित गर्नेछ।
संसद्का सभामुख परिवर्तन गर्ने तयारी
आइजेनकोटको समूहले नेतान्याहुका समर्थक मानिने वर्तमान सभामुख ओहानालाई हटाएर उनको स्थानमा कहानालाई ल्याउन चाहेको छ। सभामुख परिवर्तनले संसद्मा आफ्ना प्रस्ताव पारित गराउन आइजेनकोट समूहलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकार बनाउन अरब पार्टीको समर्थन खोज्दै
इजरायलमा आगामी सरकार गठनको दौडमा आइजेनकोट अगाडि देखिएका छन्। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले उनलाई सरकार गठनका लागि जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यसका लागि उनले ६ हप्ताभित्र संसद्मा बहुमत जुटाउनुपर्नेछ।
इजरायलमा सरकार बनाउन १२० सदस्यीय संसद्मा कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। आइजेनकोटको गठबन्धनलाई ६ दलका ६७ सांसदको समर्थन रहेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ नेतान्याहुको पक्षमा ४६ सांसद मात्रै रहेको उल्लेख छ।
नेतान्याहुलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने उद्देश्यले अरब पार्टीहरूले आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन्। तर समर्थनका लागि उनीहरूले केही सर्तसमेत अघि सारेका छन्। विशेषगरी आवास र अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अरब पार्टीहरूले कामिनित्ज कानुन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो कानुनले सरकारी अनुमति नलिई निर्माण गरिएका घरमा जरिवाना लगाउने र भत्काउने आदेश दिने अधिकार प्रदान गर्छ।
अरब समुदायका अनुसार उनीहरूको क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि सरकारी अनुमति प्राप्त गर्न कठिन छ। त्यसैले कतिपयले बाध्यतावश अनुमति नलिई घर बनाउने गरेका छन्। पछि यही कानुनका आधारमा उनीहरूका घरमाथि कारबाही हुने गरेको भन्दै अरब पार्टीहरूले कानुन खारेजीको माग गरेका हुन्।
नेतान्याहु समर्थकको विरोध, गृहयुद्धको चेतावनी
आइजेनकोटले अरब पार्टीहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न खोजेपछि नेतान्याहु समर्थकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। जेरुसेलमस्थित संसद् भवनबाहिर सयौँ मानिस भेला भएर प्रदर्शन गरेका छन्।
दक्षिणपन्थी संगठन र नेतान्याहु समर्थकहरूले अरब पार्टीको समर्थनमा बन्ने सरकार स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यस्तो सरकार गठन भए देशमा गृहयुद्धसमेत हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘हामीलाई यहुदी राष्ट्र चाहिन्छ’ र ‘आतंकवादीहरूसँग सरकार नबनाऊ’ जस्ता नारा लगाएका थिए। दक्षिणपन्थी संगठन इम तिर्त्जुको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै पुनः मतदान गराउनसमेत माग गरिएको थियो।
यसरी नेतान्याहुलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने प्रयाससँगै इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक संघर्ष चर्किएको छ। आइजेनकोटले बहुमत कायम गर्न र आफ्ना प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन सक्ने वा नसक्ने विषयले इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
बुधबार, कार्तिक २५, २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४, २०८३
