काठमाडौँ । इजरायलको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गाजा क्षेत्र ‘कब्जा’ गर्ने निर्णय गरेपछि मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्। जारी युद्धकै सन्दर्भमा इजरायलले अघि सारेको यो रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको आरोप छ।

साउदी अरब, पाकिस्तान, कतार, कुवेत, टर्की लगायत विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रहरू र इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ले इजरायली निर्णयलाई दुई–राष्ट्र समाधानमा बाधा र प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारमाथि सीधा आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

बिज्ञापन

साउदी अरबले इजरायली कदमलाई गाजामा भोकमरी फैलाउने र जातीय सफायाको नीति भन्दै तीव्र आलोचना गरेको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सुरक्षा परिषद्सँग इजरायली आक्रमण तत्काल रोक्न माग गरेको छ, अन्यथा यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, वैधता र स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

कतारले पनि इजरायलको योजना मानवीय संकटलाई थप गम्भीर बनाउने र संघर्षविरामको प्रयासमा बाधा पुगाउने बताउँदै निन्दा गरेको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले यो निर्णयलाई प्यालेस्टिनी जनताविरुद्धको निरन्तर युद्धको भाग भनेका छन्। उनले शान्तिको सम्भावना यो अवैध कब्जा अन्त्य नगरेसम्म असम्भव हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

कुवेतले पनि इजरायली रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताउँदै गाजामा सहयोग आपूर्ति खुला गर्न र इजरायली कारबाही रोक्न आह्वान गरेको छ।

इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) ले गाजा पुनः कब्जा गर्ने योजना वर्तमान मानवीय संकटलाई झन् भयावह बनाउने चेतावनी दिएको छ। उसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्सँग स्थायी र व्यापक संघर्षविराम लागू गर्न, मानवीय सहायता बिना अवरोध पुर्‍याउन र प्यालेस्टिनी जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ।

ओआइसीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन् १९६७ पूर्वको सिमा सहित राजधानी यरूशलम भएको स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनाका लागि इजरायली कब्जा अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।

×

❮

❯