काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा सुरु भएसँगै राजनीतिक दल र आकांक्षीहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। दलहरूले चुनावी रणनीति बनाउन थाले पनि सरकारले भने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने देखिन्छ।
विज्ञापन
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते समाप्त हुँदैछ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि अर्थात् फागुनको अन्तिमतिर निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, संविधान र ऐनको व्यवस्थाबीच समयसीमालाई लिएर व्यावहारिक प्रश्न देखिएको छ। संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालसम्म आयोगसँग निर्वाचनबारे छलफल नगरेको जनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि सरकारसँग छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
चुनावी तयारीमा जुट्दै राजनीतिक दल
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने रणनीतिसहित दलहरूले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘हामी आउँदैछौं’ अभियानमार्फत जिल्लाहरूमा गतिविधि बढाएको छ। अन्य दलहरू पनि जनतामाझ पुग्ने र संगठन बलियो बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचन हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै उम्मेदवार छनोट गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
नेकपा (एमाले)ले मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यकताअनुसार सडक आन्दोलन वा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने गरी कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने एमालेको तयारी रहेको जनाइएको छ।
यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ‘जागरण अभियान’ सुरु गरेको छ। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामपछि बदलिएको राजनीतिक हैसियतबीच दलहरू स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव र साख जोगाउने रणनीतिमा लागेका छन्।
चैत अन्तिमदेखि वैशाख पहिलो सातासम्म निर्वाचनको सम्भावना
सरकारले निर्वाचनको मिति सार्वजनिक नगरे पनि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले फागुनमै चुनाव हुने सम्भावना कम रहेको आकलन गरेका छन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्दा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई शपथ गराउने र कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने आयोगका एक अधिकारीको भनाइ छ।
ती अधिकारीका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नतिजा सार्वजनिक गर्न धेरै समय नलाग्ने भएकाले पुराना जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बाँकी रहँदै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवस्था आउन सक्छ।
“सरकारलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने काम आयोगको हो। तर, फागुनमै निर्वाचन हुने सम्भावना छैन। चैतको अन्तिम सातादेखि वैशाखको पहिलो साताभित्र निर्वाचन होला,” आयोगका ती अधिकारीले बताएका छन्।
यद्यपि, सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर औपचारिक मिति घोषणा नगरेसम्म निर्वाचनको समयतालिका निश्चित भइसकेको छैन।
शुक्रबार, कार्तिक १४, २०८३
बुधबार, कार्तिक १२, २०८३
