बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीयस्तरमा विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन जारी रहेको छ। नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै विभिन्न संघसंस्थाले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै बिहीबार दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। अभियानका संयोजक अक्रम खानका अनुसार माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहनेछन्।
विज्ञापन
यसअघि अभियानले पत्रकार सम्मेलन गरी आनीको नियुक्तिप्रति असहमति जनाएको थियो। त्यसपछि कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ।
संघर्ष समितिका राजकुमार यादवले आनीको नियुक्तिले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानमा चोट पुगेको बताएका छन्।
आनीको नागरिकताको वैधानिकता र आर्थिक कारोबारको पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्नलाई आन्दोलनकारीले नियुक्ति विवादको मुख्य कारण बनाएका छन्।
संघर्ष समितिले सन् २०१९ मा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आनीको खातामा आएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। उक्त रकमको स्रोतबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएको दाबी गर्दै समितिले अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका आमाबुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको विषयलाई आधार बनाएर समितिले उनको नागरिकताको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। वंशजका आधारमा नागरिकता लिने प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने समितिको माग छ।
लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको नेतृत्व चयन गर्दा पारदर्शिता, सुशासन र संस्थाको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ। समितिले स्थानीय बौद्धिक व्यक्तित्व र लुम्बिनीको इतिहास तथा बौद्ध दर्शनबारे जानकार व्यक्तिलाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
लुम्बिनीका बासिन्दा तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि आनीको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले नागरिकता र विदेशबाट आएको ठूलो रकमसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण नभएसम्म नियुक्ति विवादित रहने बताएका छन्।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि नागरिकताको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नको टुंगो नलाग्दै नियुक्ति गरिनु उचित नभएको धारणा राखेका छन्।
सरकारले नियुक्ति बदर नगरे आन्दोलन थप चर्काउने र आनीलाई लुम्बिनीमा काम गर्न नदिने चेतावनीसमेत आन्दोलनकारीले दिएका छन्।
यद्यपि, नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा उठेका आरोपलाई अन्तिम रूपमा पुष्टि गर्ने न्यायिक निर्णय सार्वजनिक भएको विवरण उपलब्ध छैन। त्यसैले ती विषयलाई आरोप तथा छानबिनको मागका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवादसँगै लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन प्रक्रिया, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्वबारे बहस थप चर्किएको छ।
शुक्रबार, कार्तिक ०७, २०८३
शुक्रबार, कार्तिक ०७, २०८३
