






विराटनगर । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार राति अबरेसम्म छलफल भई ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली निर्देशिका बनाएपछि त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए।
गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सम्बन्धमा राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि आज पुनःबैठक बस्ने जनाइएको छ।
सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति छ बुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो।
सहमतिसँगै यातायात सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन व्यवसायी सकारात्मक देखिएको सरकाको दाबी छ । तर, बन्द फिर्ता भने भएको छैन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने बताए । त्यो नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने उनको भनाइ छ ।