काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई विश्व समुदायबाट केवल सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

टिमोर–लेस्टेमा आयोजित कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असर भने भोग्नुपरेको स्पष्ट पारिन्।

विज्ञापन

नेपालमा हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराउँदै उनले सो विपद्मा १ हजार २०६ जनाको मृत्यु भएको, ४ हजार २१६ जना बेपत्ता रहेको र करिब ६० हजार नागरिक विस्थापित हुनुपरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति परिपूर्तिका लागि गठन गरिएको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) मा प्रभावित देशहरूको सोझै र अविलम्ब पहुँच हुनुपर्ने माग राखिन्।

उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विकसित राष्ट्रहरू गम्भीर हुनुपर्ने र पग्लिँदै गएका हिमाली क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिइन्।

विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणालीको विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु संकटको सामना गर्न प्रभावित राष्ट्रहरूलाई ऋण नभई अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गरेकी छन्।

×

❮

❯