काठमाडौँ | ‘सुपर एल निनो’का कारण जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल पूर्वतयारी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ललितपुरमा आयोजित ‘सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमः नेपालमा जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा पर्ने प्रभाव’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै एल निनोको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बिज्ञापन
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो पूर्वानुमानमा अत्यधिक बलियो एल निनोको सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालमा वर्षा, तापक्रम, जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा खाद्य उत्पादनमा पर्नसक्ने असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको चार हजार १२० मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रणालीमा कुलेखानी–१ मात्र मौसमी जलाशययुक्त आयोजना रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालले विद्युत् व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि सुक्खायाममा विद्युत् आयातमा निर्भरता बढ्ने गरेको छ । उत्पादन र आयात दुवैतर्फ जोखिम आउनसक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजना तथा भण्डारण क्षमताको विकास आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सिँचाइतर्फ अधिकांश आयोजना साना तथा मझौला नदीमा आधारित रहेकाले सुक्खायाममा पर्याप्त पानी उपलब्ध नहुने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । खडेरीका कारण कृषि उत्पादनमा समेत असर परिरहेकाले कृषि प्रणालीलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले तराई–मधेस खडेरी उत्थानशीलता रणनीति तयार गरिसकेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागको सहभागितामा ‘जल–ऊर्जा खडेरी निगरानी’ संयन्त्र गठन गरिएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत असोजदेखि चैतसम्म मासिक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्रीसँगको सहकार्यमा सिँचाइ आयोजनालाई पानी वितरणमा मात्र सीमित नराखी कृषि उत्पादनसँग जोड्ने नीति अघि बढाइने पनि जनाइएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा एल निनोका कारण जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा पर्नसक्ने प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।
शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
