काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा–मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशत कायम गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई निर्देशिकामार्फत औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्। यस व्यवस्थाले मुलुकमा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पनि राहत
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले आन्दोलन तथा प्रदर्शनका कारण क्षति ब्यहोरेका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष राहतको व्यवस्था समेत गरेको छ।
जेनजी (जेनजी) आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू क्षति भई तिनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपरेमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा समेत ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस व्यवस्थाले आन्दोलनका कारण आर्थिक नोक्सानी ब्यहोरेका व्यवसायीहरूलाई नयाँ सवारी साधन खरिद गरी आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न वित्तीय सहजता प्रदान गर्नेछ।
