विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दा पनि प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरू मौन बसेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कार्कीले संघीय सरकार बनेको एक सय दिनसम्म आफूले विरोध नगरे पनि प्रदेशका अधिकार कमजोर बनाउने गतिविधिप्रति अब मौन बस्न नसकिने बताए।

बिज्ञापन

उनले प्रदेशका अधिकारमाथि धावा बोल्ने गरी काम भइरहँदा प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरू चुप लागेर बस्नु भनेको “लास र दास हुनु” सरह भएको टिप्पणी गरे।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीले जनकपुरमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर जनमत प्राप्त गरेको स्मरण गराउँदै, अर्थमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा प्रदेश खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको विषयमा पनि प्रदेश सभा र राजनीतिक दलहरू मौन रहेको आरोप लगाए।

संविधानमा प्रदेशको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले संविधान संशोधनका लागि प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक हुने प्रावधानतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। “संविधान संशोधन गर्न चाहनेलाई प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा छैन कि क्या हो?” भन्दै उनले संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै औपचारिक पत्र प्रदेश सभामा आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएको विषय उल्लेख गर्दै कार्कीले त्यसप्रति पनि राजनीतिक दलहरू मौन रहनु आश्चर्यजनक भएको बताए।

उनले वर्तमान संघीय व्यवस्था ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको विषय अत्यन्त संवेदनशील र पेचिलो भएकाले सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

×

❮

❯