नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता तरल विन्दुमा छ । यही बेला रवि लामिछाने गएको जेठ १८ मा पाँच दिने दिल्ली दौडहामा निस्के । यता, हाम्रो पेचिलो भूराजनीतिक सवालमा, बिगत इतिहासका हरफहरू एकाएक आजका घटनाक्रमसँग जोडिन आएका छन् । नेपालमा लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह बनेपछि नेपाली कूटनीतिक–राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । त्यो हो–सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री काजी लेण्डुप दोर्जीको भूमिका र रास्वपाका सभापतिलाई नयाँ दिल्लीमा गरिएको स्वागतको अन्तर्सम्बन्ध ।
बिज्ञापन
राजनीतिक इतिहासका क्रूर पात्र लेण्डुप दोर्जीले सिक्किमको सार्वभौमिकतालाई भारतमा विलय गराए । यता, आज नेपालमा पनि सिक्किमकै जस्तो पर्दा हलिदै छ । नेपालको संसदमा बलियो भएर उदाएको रास्वपाका सभापतिकोे दिल्ली भ्रमण रहस्यको जालो हो । भारतीयले उनलाई दिइएको अप्रत्याशित सम्मान र नेपालको बदलिँदो आन्तरिक राजनीतिक दृश्यले घेरै शङ्काहरू जन्माएको छ । लेण्डुप र लामिछाने दुई भिन्न कालखण्डका पात्र हुन । सिक्किमको घटनाक्रममा त हाम्रो भविष्य नजोडिएला, तर लेण्डुप–लामिछानेले पाएको सम्मान एउटै कूटनीतिका समानान्तर रेखा बन्न सक्छन !! योे बहुआयामिक विश्लेषणको सवाल बनेको छ ।
लेण्डुप हिडेको रेड कार्पेट कठोर कूटनीतिक पासो थियो । अतः हामीले सिक्ने पाठ इतिहास सधैं आफैं दोहोरिँदैन तर यसको संम्भावना रहन्छ । लेण्डुपको कथा नै वर्तमानलाई सचेत गराउने कडा पाठ हो । सन् १९७० को दशकमा सिक्किमको राजनीतिमा लेण्डुप लोकप्रिय मसिहा नेताका रूपमा स्थापित भए । दिल्लीले उनलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न रेड कार्पेटमा स्वागत गन्र्यो । दिल्लीे दरबारमा उनलाई सिघै पहुँच दियो । राजकीय सम्मानको उन्मादमा उनी आफूलाई दिल्लीको राजकुमार र सिक्किमको शक्तिशाली नायक ठान्थे ।
भ्रमको वेदीमा इतिहासको कूर वास्तविकताले सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा औपचारिक विलय गरायो । त्यपछि लेण्डुपको कूटनीतिक–राजनीतिक उपादेयता समाप्त भयो । उनी जीवनभर पश्चात्तापको रपमा सेकिए । उनलाई सुरुमा भव्य स्वागत गर्नेले पछि तिरस्कार मात्र गरे । दिल्लीका सामान्य कर्मचारी–नेतालाई भेट्न उनले हप्तौँ कुर्नुपर्ने स्थिति आयो । उनले गुनासो पोख्ने ठाँउ पनि पाएनन् ।
लेण्डुप पथमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मुख्यालयमा फूल बर्साएर बाजागाजासहित रेड कार्पेटमा लामिछानेलाई स्वागत गरियो । यस्तो स्वागत नेपालका स्थापित पुराना दलका नेताले विरलै पाए । योे स्वागतको अर्थ एक राजनीतिक दलको नेताको सम्मानमा सीमित रहदैन् । यसभित्र गहिरो कूटनीतिक पासोे हुन सक्छ । यहाँ लेण्डुप रेखा जोडिन सक्छ । दिल्लीले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न उदाउँदो–महत्वाकांक्षी नेतालाई क्षणिक र अत्यधिक महत्त्व दिन्छ । स्वार्थ पूरा भएपछि पात्रलाई दूधबाट झिँगा फालेझैँ फालिदिने दिल्लीको पुरानै कूटनीतिक चरित्र हो । के साच्चै लामिछाने पाएको सम्मान राजनीतिक कदको कदर हो ? या दिल्लीको रणनीतिक प्रयोग र कडीको पहिलो खुड्किलो हो ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले सतहमा आएका छन् ।
भूराजनीतिमा अनुकूल पात्रको खोजी भाजपा–दिल्लीको पहिलो चाहाना हो । भूराजनीतिमा शक्तिराष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक हितका लागि छिमेकी मुलुकमा सधैं सहज र आफ्नो कुरा सुन्ने भरपर्दो मसिहा खोजी गर्छ नै । सिक्किममा तत्कालीन चोग्याल राजा पालदेन थोन्डुप नामग्याल कूटनीतिक रूपमा भारत अनुकूल भएनन । यता, चिनियाँ प्रभाव बढ्ने डर दिल्लीको प्रायोजित फण्डा थियो । यस्तो अवस्थामा, दिल्लीले राजालाई कमजोर बनाउन लेण्डुपलाई मुख्य हतियार र वैकल्पिक बाटो बनायो । त्यस्तै, कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी अनुकूल नभएपछि दिल्लीले धण्टी बजाएर लामिछानेको आरर्ती उर्तानु कुनौ अनौठो कथा होईन् ।
दिल्लीमा कूटनीतिक उचाई पाएपनि लामिछानेको धरेलु कानुनी हैसियत कमजोर छ । उनले सहकारीको कडरौ रुपैयाँ अपचलन गरेको अदालतले हेक्का राखेकै छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । कास्की अदालतले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, लामिछाने फेरी लामो समयका लागि कैदघर जानसक्छन् ।
लामिछानेले नख्खु कारागार ब्रेकर हुन । प्रायोजित जेन जी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ मा नख्खु कारागारमा प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरे । यसैका बलमा लामिछानेले जेल ब्रेक गरे र साउथ सिनेमाको नयकले जस्तै कारको रुफटपबाट हात हलाउदै भद्रकाली मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउढली दिय । तर, पार लगेन । सहकारी ठगीको न्यायिक हिरासतमा रहेका लामिछाने जेल बाट बाहिरीय लगतै देशभरका जेल तोडेर १७ हजार कैदी भागे । जसको कारक लामिछानेको भूमिका नै हो । अनधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिनु कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ को गम्भीर उल्लंघन हो । यस अपराधमा ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ.। लामिछानेले १७ हजार कैदीलाई जेल तोडेर भाग्न पे्ररण दिएको र वाताबरण बनाएको हिसाव जेड्दा हुने कसुरमा कुनै दिन अभियोजन चल्न सक्छ । यो कसुर कायाम हुने घेरै आधार छन् । यस्तो अवस्थामा लामिछानेलाई ५०० वर्ष भन्दा बढी कैद वा ५००० करोड रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ ।
सन् १९७० को दशको सिक्किमसँग आजको नेपालको राजनीतिक दृश्य केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह (पहुच दुरुपयोग गरी बनाईएको तेली ‘सा’ बाट पर्बते ‘शा’) विदेशी कूटनीतिज्ञहरू सँग भाग्न रुचि राख्छन् । उनले राष्ट्रभक्ति र ढिट अडानको लिपस्टिक दल्दै आएका छन । शाहले भारतीय विदेश सचिवसँगको शिष्टाचार भेट अस्वीकार गरेर स्वाभिमानको कालो चस्मा देखाए । यस्तो श्रृृंगारका लेप भित्र दिल्लीले नेपालको सत्ता–केन्द्रमा दुइटा पुरक पात्र तयार गनु अति सामान्य हो । बाहिर जे देखिएपनि भित्र रुपमा शाह र लामिछाने दिल्लीका वैकल्पिक र सुलभ रेड कार्पेट धार बन्ने खतरा छ ।
लामिछानेको छिमेकी चीनसँग कुनै गहिरो वैचारिक–राजनीतिक सम्बन्ध छैन र उनको विगतको राजनीतिक छवि पनि भारत विरोधी देखिँदैन । नत उनी कडा राष्ट्रवादी नै हुन् । यस्तो अवस्थामा शहको चस्माको फाइदा उठाउँदै दिल्लीले लामिछानेलाई रोज्यो । स्
थापित राज्य प्रणाली र प्रधानमन्त्रीलाई बाइपास गन्यो । यो महत्वाकांक्षी पात्रलाई पाउढलीमा पार्ने दिल्लीको रणनीति होे । घेरैले यसलाई विगतमा चोग्याललाई बाइपास गरेर लेण्डुपलाई काखिच्याप्ने रणनीतिकै नेपाल संस्करण भनेका छन् ।
राज्यका संस्थागत च्यानलको उपेक्षागदै द्वैध सत्ताको अभ्यास गराउनु दिल्लीको गएको ७५ बर्ष यताको कार्यसुची हो । सिक्किमको स्थापित प्रशासनिक, कानुनी र राजकीय संरचनालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्नु नै लेण्डुपको सबैभन्दा ठूलो गल्ती र कूटनीतिक अक्षमता थियो । उनले सिधै दिल्लीका शासक, गुप्तचर निकाय–रअका अधिकारीसँग व्यक्तिगत र दलीय सम्बन्ध बलियो बनाए । राज्यका आधिकारिक च्यानललाई भत्काएर व्यक्ति-केन्द्रित डिल गर्दा सिक्किमको संस्थागत निर्णय क्षमता समाप्त भयो । यो लेण्डुपको अक्षमताको कूटनीति र लामिछानेले दिल्लीमा पाएएको स्वागत बीचको अन्तर्सम्बन्ध सयदै फरक होला ।
रोचक कुरा के हो भने राजनैतिक इतिहासमा प्रशस्त शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ । वर्तमानको इतिहासले शङ्काको सुविधा पाउँछ । तर, वर्तमानले बिगतको पाठ बाट नसिके भविष्यले पछुतो बाहेक केही पाउदैन् । त्यसैले आर्यवर्तको यो सानो हिमाली अधिराज्यका नागरिकका राजनीतिक खेतलाले सिक्किमबाट पाठ सिक्नै पर्छ ।
लामिछाने प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको औपचारिक बाटो तथा मर्यादालाई पूर्ण रूपमा दिल्लीले बाइपास गरो । लामिछानेले व्यक्तिगत र दलीय स्तरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे । यो भेटघाट साधारण शिष्टाचार भेट मात्र होईन । यसले नेपालको कूटनीतिमा द्वैध सत्ता (डुअल पावर) को डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक रूपमा अलग–थलग रहने छुट छैन् ।
राष्ट्रिय मर्यादाको अडानमा अडिग रहने सीमा हुन्छ । सत्तामा रहेको दल ,प्रमुख साझेदार दल वा प्रतिपक्षी दलको सभापति (जो प्रधानमन्त्री होईन) ले सिधै छिमेकी मुलुकसँग राज्यस्तरको डिल गर्ने परिपाटीले परराष्ट्र नीतिको संस्थागत जगलाई नै धराशायी बनाउँछ । कूटनीतिमा यस्तो व्यक्तिगतकरणले राज्यको सार्वभौमशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र विदेशीले आन्तरिक मामिलामा सिधै खेल्ने ठाँउ पाउँछन ।
लेण्डुपले सिक्किमको आन्दोलनका क्रममा त्यहाँको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको मुद्दालाई सधैं ओझेलमा राखे । उनले आर्थिक विकास, सुशासन र प्रजातन्त्रको लोकप्रिय एजेन्डालाई मात्र अघि सारेर जनताको आँखामा छारो हाले । जनताले विकास र लोकतन्त्रको सपनामा सार्वभौमिकता गुम्दै गएको चालै पाएनन् । लेण्डुपले जस्तै भ्रमणको क्रममा लामिछानेले हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख प्रकाशित गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विकास कूटनीतिका रूपमा परिभाषित गरे ।
नेपाल–भारत सीमाको मुल सवाललाई पैतला मुनि राखेर जनकपुर, लुम्बिनी, बोधगया र हिमालयन क्षेत्र समेटेर संयुक्त पर्यटन सर्किट बनाउन प्रस्ताव गरे । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यहरूले यस्तो प्रस्तावको प्रशंसा गनुको रहस्य के हो ?
लामिछानेले ऐतिहासिक–अत्यन्तै संवेदनशील सीमा विवादहरू कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता आदीका विषयमा दिल्लीका शासकहरूसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउन आवश्यक ठानेनन् या आँट गरेनन् । नेपालकै ठुलो दलको सभापतिले यो मुद्दालाई बेवास्ता गरिदिएपछि दिल्लीका लागि त्योभन्दा ठूलो राहत अरू केही हुन सक्दैन । त्यसै पनि भारत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहँदैन ।
आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताको मूल मुद्दालाई थाती राखेर व्यापार र विकासको कूटनीतिले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितमा ठूलो आघात पुर्याउँछ । यो ठीक लेण्डुपले सिक्किमी जनतालाई बाँडेको विकासको ललिपप जस्तै हो ।
लेण्डुपले सन् १९७४ को सिक्किमको संसद्को निर्वाचनमा ३२ मध्ये ३१ सिट जित । तर विडम्बना, उनले यो ऐतिहासिक लोकप्रिय जनमतको दुरुपयोग गरी संसद्बाट सिक्किमलार्य भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव पारित गराए । ३१ जना संसद्ले विलयको पक्ष मत दिए । राजा पक्षका एक जना संसद यो कठारे धातका निरीह साक्षी मात्र भए । यसरी परिवर्तन र अधिकारकोे मतलाई गलत प्रयोग गरेर लेण्डुपले देशकै अस्तित्व समाप्त पारे ।
नेपालमा पनि रास्पाले पुराना दल प्रतिको तीव्र आक्रोशको जगमा ऐतिहासिक जनमत पाएको छ । तर, सभापति लामिछानेको सहकारी ठगी र जेल ब्रेकको गम्भीर कानुनी अनुसन्धान जिउँदो छ । उनको राजनीतिक भविष्य जोखिममा परेको यो संवेदनशील घडीमा कूटनीतिक विश्लेषकहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रश्न उठ्छः कतै लामिछानले आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय कानुनी संकटबाट बच्नका लागि विदेशी शक्तिको राजनीतिक संरक्षण खोजिरहेका त छैनन ? इतिहासले देखाएको छ-जब कुनै राष्ट्रको प्रमुख नेता आन्तरिक रूपमा कमजोर, विवादित र कानुनी संकटमा फस्छ, तब विदेशी शक्तिहरूले त्यसलाई आफ्नो इसारामा नचाउने सुनौलो अवसर पाउँछ । व्यक्तिगत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग सम्झौता गरिने खेल नै लेण्डुप प्रवृत्तिको प्रस्थान विन्दु हो ।
सिक्किमको दुःखान्त इतिहास नेपालका लागि सधैं सचेत गराउने ऐना हो । भूगोलका हिसाबले नेपाल सिक्किम जस्तो सानो र कमजोर पक्कै छैन, तर भूराजनीतिक दबाब र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमाथि रहने खतराहरू कम छैनन् । जब देशका लोकप्रिय नेताहरू राज्यको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाएर, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताका मुद्दाहरूलाई थाती राखेर, विदेशी शक्तिको क्षणिक रेड कार्पेट र व्यक्तिगत संरक्षणको पछि लाग्छन्, तब परिणाम सधैं आत्मघाती हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पाकिस्तानी मोडेलबाट अलग राख्ने चुनौती पनि हाल थपिएको छ ।
नेपाललाई सिक्किमीकरण वा भुटानीकरणको सूक्ष्म र दीर्घकालीन जोखिमबाट बचाउन राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । कूटनीतिमा सस्तो लोकप्रियता वा व्यक्तिगत च्यानल होइन, संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सौदाबाजी गरेर प्राप्त हुने कुनै पनि विकास वा राजनीतिले सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने सत्यलाई समयमै बुझ्न जरुरी छ ।
बिहिबार, असार ०४, २०८३
बिहिबार, असार ०४, २०८३
