जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी जेलमा थिए ।
उच्च अदालतले आलामविरुद्धको मुद्दा उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो । अदालतले विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसूरसम्बन्धी आलमलाई विपक्षी नबनाइएको मुद्दामा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ ।
के थियो आरोप ?
जिल्लाको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता स्व। शेख इद्रिसको गोठमा भएको विस्फोटका घटनामा यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसीअख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा प्रहरीले मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदै, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारलगायत ११ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित २०७६ कात्तिक १८ मा अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।
बम विस्फोटको घटनालाई आलमसहितका व्यक्तिले गुपचुप राख्न खोजेका थिए । घटनाका केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने केहीलाई बोलेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएर चुपचाप पारिएको थियो । विस्फोट घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यतिबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
बिस्फोट घटना पछि तत्कालै प्रहरी पुगेर घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफै जिल्ला प्रहरीमा हाजिर भए । त्यसैदिन उनलाई जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । त्यसपछि २०६५ असार ३० मा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।
शनिबार, जेठ १७, २०८२
