विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आर्थिक विधेयक नै पेश नभई करका दर कसरी हेरफेर भएको भन्दै उनले देश गाउँका सामान्य मानिसले नभएर सत्ता र शक्तिमा पुगेका तर जवाफदेही नभएकाहरुले नै बिगारेको बताए । उनले भने,‘‘करको दर अर्थमन्त्री र केही व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । नत्र कसरी त्यत्रा गाडी भन्सार नाकाबाट आउँछन् ।
करका दर हेरफेर गर्ने अर्थमन्त्री बाहेक कसैलाई थाहा हुन्न । यदि त्यस्तो हो भने नीतिमात्र होइन, संसदको सम्पत्ति चलाइएको छ ।’’
आदेशमाथि आदेश र परमादेश आउने गरेको छ तर विद्यालयले नाम परिवर्तन गरी सहयोग रशिद, वार्षिक सहयोग भन्दै वार्षिक फि विद्यालयहरुले लिने काम गरेको शाहीले बताए ।
शाहीले भने,‘‘सरकारका मन्त्रीले गलत गर्ने, आफैलाई निर्दोष सावित गर्थे अनि वाक्क भएर भदौ २४ भएको हो ।’’ करदका दर हेरफेर गर्ने विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाइनु पर्ने माग गरे । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै शाहीले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरे ।
करका दर अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजश्व सचिवबाहेक कसैलाई थाहा नहुने बताए । कुशासनको बाटोमा नलाग्न अनुरोध गर्दै शाहीले कुनै काम नगरेर बरु जनता दिक्क भएर रास्वपालाई मत दिएका हुन् ।
