काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्य देखाउँदै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारको यो कदमप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान गर्ने नाममा दर्ता नै रोक्नु समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा थाती राख्ने प्रयास भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । सरकारको निर्णयपछि देशभर सार्वजनिक यातायात दर्ता प्रक्रिया ठप्प भएको छ । यसले यातायात व्यवसायी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले यो निर्णय सार्वजनिक हितका लागि गरिएको दाबी गरे पनि निर्णयको स्पष्ट आधार, अवधि र वैकल्पिक योजना सार्वजनिक नगर्दा थप प्रश्न उठेका छन् ।

कतिपयको तर्क छ— सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका नाममा नयाँ दर्ता रोक्नु समाधान होइन, बरु व्यवस्थापन कमजोरीको स्वीकारोक्ति हो । विभागले पठाएको पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा वायु प्रदूषण, सवारी चाप, ट्राफिक जाम र आवागमनमा समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधार, व्यवस्थापन प्रणाली र सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी एकीकृत नीति सवारीको बढ्दो संख्यासँग तालमेल गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थप दबाब परेको भन्दै सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३०) अनुसार नयाँ दर्ता रोक्ने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरेको जनाएको छ ।

तर, सरकारकै तर्कले अर्को प्रश्न जन्माएको छ- यदि समस्या व्यवस्थापन, पूर्वाधार र नीतिगत कमजोरीमा हो भने समाधानका रूपमा नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्नु कति उपयुक्त हो ?

तथ्यांकअनुसार नेपालमा बढ्दो सवारी चापको मुख्य हिस्सा सार्वजनिकभन्दा निजी सवारीसाधनले ओगटेको देखिन्छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ५५ लाख नाघिसकेको छ, जसमा करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक सञ्चालन हुने सवारीमध्ये निजी सवारीको संख्या अत्यधिक भएकाले ट्राफिक जाम र सडक चापको मुख्य कारण सार्वजनिक यातायात नभई निजी सवारी भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्नुपर्ने बेला नयाँ दर्ता रोक्नु उचित समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको अभावका कारण सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेपिरहेका छन् । कार्यालय समयमा बस अभाव, अत्यधिक भिडभाड, यात्रुको चाप र असुविधा नियमित समस्या बनिसकेको छ ।

धेरै यात्रु सार्वजनिक बस नपाएर निजी सवारी वा राइड सेयरिङ सेवामा निर्भर हुन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सार्वजनिक सवारी थप्न रोक लगाउँदा सेवा झन् प्रभावित हुने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सडक क्षेत्रफल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक स्तरभन्दा निकै कम छ । व्यवस्थित महानगरमा कुल भू–भागको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत सडक संरचनामा हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि काठमाडौंमा त्यो अनुपात न्यून छ ।

सडक पूर्वाधारको कमजोरी, पार्किङ व्यवस्थापन अभाव, अव्यवस्थित सहरीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनका समस्या वर्षौंदेखि कायम छन् । तर, ती संरचनात्मक समस्या समाधान नगरी सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्दा मूल समस्या जस्ताको तस्तै रहने देखिन्छ ।

वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । काठमाडौं विश्वकै उच्च वायु प्रदूषण भएका सहरमध्ये पटक–पटक सूचीकृत हुँदै आएको छ ।

वातावरण विभाग तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पुराना डिजेल सवारी, सडकको धुलो र निर्माण गतिविधिलाई प्रदूषणको मुख्य कारण मानेका छन् । तर, आधुनिक तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक सवारीले पुराना प्रदूषणकारी साधन विस्थापन गर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समेत दर्ता रोक्का सूचीमा राखेपछि निर्णयमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत, पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउने तथा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइरहेको अवस्थामा वातावरणमैत्री सार्वजनिक सवारीसमेत रोक्नु नीतिगत विरोधाभास भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरू पनि सरकारको निर्णयको वास्तविक उद्देश्यबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला ले आफूहरू पनि निर्णयको कारणबारे अन्योलमा रहेको बताएका छन् । “हामी पनि किन यस्तो निर्णय भयो भन्ने बुझ्ने चरणमै छौँ,” उनले भने ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष विजय स्वाँर ले यातायात सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक भए पनि विकल्प नदिई दर्ता रोक्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

व्यवसायीहरूको सुझाव छ- सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि दर्ता रोक्नु भन्दा रुट व्यवस्थापन, बसको गुणस्तर सुधार, ठूला क्षमताका सवारीलाई प्राथमिकता, एकीकृत टिकट प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा समय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा, दर्ता रोक्ने निर्णयले नयाँ लगानी प्रभावित हुने, सेवा विस्तारमा बाधा पुग्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूको प्रश्न छ- “व्यवस्थापन गर्न नसकिएको समस्याको समाधान दर्ता रोक्नु हो कि व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नु हो ?”