विराटनगर । दशकौँदेखि अतिक्रमण र विवादको केन्द्र बनेको विराटनगर जुट मिल्स क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने तयारी तीव्र पारिएको छ। संघीय सरकारको निर्णयपछि सञ्चालक समितिले एक साताभित्र करिब १४ बिघा जमिन खाली गराउने तयारी थालेसँगै करिब ६ सय परिवार विस्थापनको जोखिममा परेका छन्।
लामो समयदेखि मिल्सको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका तथा भाडा नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने अन्तिम तयारी गरिएको हो। मिल्स परिसरको हटताली हाट, दक्षिण गेट, हरिनगरा भट्टा क्षेत्रलगायत स्थानमा अनधिकृत बसोबास विस्तार हुँदै आएको थियो। साथै, सडक किनारमा सञ्चालनमा रहेका करिब ३० वटा पसल पनि हटाइने सूचीमा छन्।
बिज्ञापन
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ। उनले एक साताभित्र सबै अनधिकृत संरचना खाली गराइने बताए। उनका अनुसार धेरै व्यवसायीले लामो समयदेखि भाडा नतिरेको पाइएको छ।
भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने बताइएको छ भने भाडा नतिर्नेहरूमाथि प्रशासनको सहयोगमा असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, मिल्स क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेकाहरूलाई अत्यावश्यक सामग्रीबाहेक अन्य संरचना वा सम्पत्ति लैजान नदिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिहरूले शहरमा घर निर्माण गरी भाडामा लगाउँदै आएका भए पनि मिल्स परिसरभित्र अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। केही समूहले त्यहीँ साना उद्योग तथा गार्मेन्ट सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख श्याम लामाका अनुसार मिल्सका कर्मचारी आवासहरू अवकाशपछि पनि खाली नगरिँदा समस्या जटिल बनेको हो। मिल्स बन्द भएपछि धेरैले आवास नछोडेको र पछि बाहिरी व्यक्तिहरू समेत प्रवेश गरेको उनले बताए। राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत् समस्याका कारण उद्योग पटक–पटक बन्द–खुला हुँदा नियन्त्रण कमजोर बनेको उनको भनाइ छ।
वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै जेठो औद्योगिक संरचनामध्ये एक हो। मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो उद्योग २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। संरक्षण अभावका कारण मिल्सका धेरै उपकरण चोरी भइसकेका छन् भने बाँकी सामग्री पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन्।
बुधबार, बैशाख १६, २०८३
बुधबार, बैशाख १६, २०८३
