विराटनगर । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।
मंगलबार मोरङ उद्योग व्यापार संघको हल विराटनगरमा बृहद् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
बिज्ञापन
त्यस अवसरमा पूर्वी नेपालका उद्योगी-व्यवसायीहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरू उजागर गर्दै समाधानका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र ‘वान विन्डो सिस्टम’ मार्फत व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउन सके मात्र नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने उनको धारणा थियो।
उधोगी पवन सारडाले उद्योग परिसरभित्र रहेका साना सरकारी जग्गा उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे । उधोगी पारस लुनियाले विदेशी प्राविधिक ल्याउँदा श्रम स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले उत्पादन प्रभावित हुने गुनासो गरे। उनीहरूले कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउन पनि जोड दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेट उत्पादन र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने बताए। उनले करिब १५ वटा पुराना कानुनहरू परिमार्जन वा खारेज गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय पर्यटकलाई ५००० अमेरिकी डलरसम्मको भारतीय मुद्रा नगद ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै यसले सीमावर्ती व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले ‘फेसलेस अडिट’ प्रणाली लागू गरी राजश्व प्रशासनलाई डिजिटल र व्यवसायीमैत्री बनाउने योजना रहेको बताए भने भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले ‘अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर’मार्फत विश्वसनीय व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गरिने बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तामा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनमुखी बनाउन र आयात–निर्यात सन्तुलन सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) का अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यक्तिगत आयकर दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिए भने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बजेट नतिजामुखी हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, विभिन्न व्यावसायिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, उद्यमी–व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
बुधबार, चैत्र २५, २०८२
बुधबार, चैत्र २५, २०८२
