कराची । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) ले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शन रोक्न इस्लामाबाद र रावलपिण्डीमा धारा १४४ लागू गरिएको छ।
इमरान खानको मृत्युबारे फैलिएको हल्ला र त्यसपछि देशमा अस्थिरता बढ्न सक्ने आशंकाबीच दुवै शहरले यो कदम चालेका हुन्।
बिज्ञापन
धारा १४४ अनुसार डिसेम्बर १ देखि ३ तारिखसम्म पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला हुन, कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक सभा, र्याली, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न कडा प्रतिबन्ध गरिएको छ। साथै हतियार, लाठी, गुलेली, पेट्रोल बम र विस्फोटक सामग्री बोक्न नपाइनेछ। द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रहरीको ब्यारिकेड हटाउने प्रयास, एक मोटरसाइकलमा दुई जना सवार हुने, तथा लाउडस्पीकर प्रयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ।
सरकारी आदेशअनुसार, जिल्ला गुप्तचर समितिको रिपोर्टमा केही समूहहरूले ठूलो संख्यामा भीड जम्मा गराई संवेदनशील क्षेत्र, सरकारी भवन तथा महत्वपूर्ण स्थानहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको आशंका गरिएको छ।
त्यही सम्भावित जोखिमका कारण जनसुरक्षा र शान्ति व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताइएको छ।
पीटीआई नेता असद कायसरले विपक्षी सांसदहरू इस्लामाबाद उच्च अदालतबाहिर प्रदर्शन गर्ने तथा त्यसपछि धर्नालाई अदियाला जेलसम्म लैजाने बताए। उनका अनुसार अदालतले आफ्ना आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकेको र जेल प्रशासनले पनि आदेश पालना गर्न तयार नभएपछि विरोधको निर्णय गरिएको हो।
गत हप्ता, केपीका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीले इमरान खानलाई आठौँ पटक भेट्न नदिएपछि जेल बाहिर धर्ना दिएका थिए। खानका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि धेरै हप्तादेखि भेट्न नदिइएको बताइएको छ।
यसैबीच, पाकिस्तानका न्याय राज्यमन्त्री अकील मलिकले खैबर–पख्तुनख्वामा सुरक्षा अवस्था अत्यन्त कमजोर भइसकेको दाबी गर्दै त्यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने सम्भावना सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। मलिकका अनुसार मुख्यमन्त्री अफ्रिदी न केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेका छन्, नै आवश्यक कदमहरू चालेका छन्।
नोभेम्बर २७ मा अदियाला जेल पुगेका मुख्यमन्त्री अफ्रिदीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको हमला पनि विवादको विषय बनेको छ। भारी सुरक्षा तैनाथीबीच पीटीआई समर्थकहरूको भीड बढ्दै जाँदा प्रहरीले उनलाई अगाडि बढ्नबाट रोकेको थियो।
धकेलाधकेल बढेपछि प्रहरीहरूले लाठी–मुक्का प्रहार गर्दै उनलाई भुइँमा समेत लडाइदिएको मिडिया रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। पीटीआईले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको आक्रमणको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
शनिबार, बैशाख २६, २०८३
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३
