विरानगर। झापाको कन्काई नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल समयमै नसकिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिय शुरु भएको छ । यो पुल लामो समयदेखि पूरा नुहँदा विराटनगर र झापाको भद्रपुर हुलाकी मार्गबाट जोड्ने प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ । १० वर्षमै पूरा हुनुपर्ने ३४ करोड लागतको यो परियोजना १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ ।

पुल निर्माण ‘महादेव खिम्ती’ र ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ ले संयुक्त रुपमा निर्माण ठेकका पाएका थिए । तर, पाँच पटक म्याद थपिदाँ समेत पुल अलपत्र छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारसँग सम्बन्धित उक्त कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थपिएको थियो ।

बिज्ञापन

अन्ततः जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण आयोजना कडाइका साथ छानबिन थालेपछि कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले बताएअनुसार ठेक्का तोडेर अब नयाँ प्रक्रियाबाट पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।

प्रमुख नेपालीका अनुसार प्रारम्भिक फिल्ड रिपोर्टले अब पनि काम सुरु हुने संकेत नदेखाएपछि ठेक्का तोड्ने तयारी भएको हो। निर्माण कम्पनीले डिजाइन, ड्रइङ परिवर्तन र बाढीलाई कारण देखाएर स्पष्टीकरण दिए पनि ती दाबीहरुमा सरकारले सुक्ष्म सूक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेको उनले बताए । अदालतमा मुद्दा परेपनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपरोस् भन्ने ध्येयसाथ अघि बढेको उनले सुनाए ।

२०७२ जेठभित्र सकिनुपर्ने पुल हाल ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको ठेकेदारको दाबी छ। तर २०८० असारपछि काम पूर्ण रूपमा ठप्प रहँदा निर्देशनालयले वैशाखदेखि नै ठेक्का रद्द प्रक्रियामा कदम चालेको हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजनामा भएको ढिलाइका लागि राज्य संयन्त्र नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार ३४ करोडको परियोजनामा वार्षिक ३०–५० लाख बजेट मात्रै सरकारले भुक्तानी गर्दै आएको थियो । भुक्तानी वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र गरिदाँ काम पूरा गर्न सकस भएको उनको दाबी छ ।ले ‘क्यास फ्लो’ संकट बढ्दै गएर काम प्रभावित भएको हो।

उनले १७ करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भोग्नु परेको र बाढीले सामग्री बगाउँदा थप ४–५ करोड क्षति भएको बताए। १९ मध्ये ९–१० स्पान पूरा भइसकेकाले दुई ‘वर्किङ सिजन’ समय र नियमित भुक्तानी पाउँदा पुल सम्पन्न गर्न सकिने उनको दाबी छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १६ वटा आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र छन्। १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएका ठेकेदारमध्ये अधिकांश काममा फर्किएका छन्।

निर्देशनालयका अनुसार ८ वटा ठेक्का अझै पनि जोखिम (रेडजोन) नजिकको रहेको जनाएको छ । “२–४ दिनभित्र साइटमा मेसिन–सामग्री देखिए ठेक्का बच्छ, नभए तोडिन्छ,” प्रमुख नेपालीले भने।

निर्देशनालयले सबै आयोजना कार्यतालिकाअनुसार सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

×

❮

❯