काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सडक विभाग अन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौं र इटहरी), तथा विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले यी ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया अघि सारेका हुन्।

विज्ञापन

विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर डिभिजन कार्यालय र हुलाकी सडक निर्देशनालयले पाँच–पाँच वटा र नुवाकोटले दुई वटा ठेक्काबारे सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै “किन ठेक्का नतोड्ने?” भन्दै कारण माग गरेका छन्।

यीमध्ये धेरैजसो ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ‘काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न’ निर्देशन दिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सडक विभागका अनुसार हालसम्म २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।

सबैभन्दा ठूला ठेक्कामध्ये एक – झापाको कन्काई पुल
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल १४ वर्षदेखि अधुरो छ। विसं २०६७/६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती जेभीसँग डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म केवल ५५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।

गत असोज २६ गते मन्त्री घिसिङले आफैं कन्काई पुलको निरीक्षण गरी, ठेक्का तोडेर भए पनि काम अघि बढाइने बताएका थिए।

×

❮

❯