काठमाडौं । कुलिङ अफ पिरियडको जालसाजीको विषयमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन प्रतिवेदनमा आफूलाई दोषी ठहर नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले राजीनामा नदिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलिमा कारबाहीको स्पष्ट प्रावधान नभएको भन्दै नैतिक आधारमा राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प उपलब्ध नरहेको विचार व्यक्त गरेका छन्।
बिज्ञापन
सत्तारूढ दुई प्रमुख दलले जालसाजी प्रकरणको पक्षपोषण गर्दै संसदको प्रतिष्ठामाथि कुठाराघात गरेका छन् भने सभामुख घिमिरे पनि यस घटनामा चुपचाप साथ दिइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित समितिले राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज दूरालाई जिम्मेवार ठहर गर्दै साउन २० गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
समितिले कुलिङ अफ पिरियड जालसाजीमा खतिवडा र दुरालाई नैतिक दृष्टिकोणबाट जिम्मेवार ठहर गरेको भए पनि दोषी ठहर नपारेको र कारबाहीको कुरा पनि स्पष्ट नगरेको जिकिर सभामुख घिमिरेको सचिवालयले गरेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभापति खतिवडाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने, या पार्टीले समिति सभापतिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने दुई विकल्प प्रस्तुत गरिएको सचिवालयको भनाइ छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन अध्ययनमा रहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए। अर्कोतर्फ, राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन समितिले आफूलाई दोषी ठहर नगरेको भन्दै राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
खतिवडाले कुलिङ पिरियडको पक्षमा आफू शुरुदेखि नै रहेको र सभापतिको जिम्मेवारीमा नैतिकता स्वीकार्दै त्यसमा हुने सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। पार्टी सभापतिसँग छलफल गर्दा राजीनामा दिनको कुनै योजना नभएको र यस विषयमा भोलिको संसद बैठकमा आफूले आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिएका छन्।
यसैबीच, सभामुख घिमिरेले छानबिन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहित संघीय संसद्का महासचिव र सहसचिवहरूसँग परामर्श गरेका छन्। प्राप्त सुझावका आधारमा, उहाँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने पक्षमा रहेको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
आइतबार, कार्तिक १६, २०८२
आइतबार, कार्तिक १६, २०८२
